एनअरएनए महाधिवेशन सर्ने, न्यायिक समिति बन्ने, अध्यक्ष पन्त दोश्रो पटक प्रत्यासी हुने

-


     नेपालय न्युज    
     भाद्र १३ गते २०७८


कृष्ण के सी, अमेरिका,

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनअरएनए) को १० औं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन तथा साधारणसभा कोरोनाको महामारी र महाधिवेशन प्रतिनिधिको अनावश्यक किचलोका कारण कम्तिमा पनि ६ महिना पछि सार्ने तयारी भएको छ।

प्रसङ्ग

  • गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो १० औं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन तथा साधारणसभा अक्टुवर २३-२५, २०२१ मा गर्ने निर्णय गरेको छ
  • नेपाल सरकारले महाधिवेशनको लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल पनि गठन गरेको छ
  • अक्टोबर २३-२५, २०२१ मा एनआरएन १० औं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन तथा साधारणसभा आयोजना गर्न अध्यक्ष कुमार पन्तको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गरिने निर्णय पहिला नै गरेको छ
  • बैठकको निर्णयले दिएको अधिकार प्रयोग गरि अध्यक्ष कुमार पन्तले निर्वाचन कमिटी पनि गठन गरिसकेको अवस्था छ
  • यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन अनलाईन प्रणालीबाट गर्ने निर्णय भएको छ
  • निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरुको शुल्क यो पटक शुन्य कायम गरिएको छ
  • निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क गत ९ औं महाधिवेशन अर्थात २०१९ को निर्वाचनमा तोकिए बमोजिमकै कायम गर्ने निर्णय भएको छ
  • संसारका सबै एनसीसीहरुले आ-आफ्ना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको लिष्ट पठाइ सकेका छन् तर त्यसलाई लुकाएर राखिएको छ
  • त्यो लिष्टमा आफू पराजित हुने देखेपछि संघका महासचिव डा हेमराज शर्माले प्रतिनिधिको नाम फेर्ने र विधिपूर्वक आएका प्रतिनिधिहरुलाइ नै दुनियाँका कुरा गरेर तिक्डम सुरु गरेका छन् ।
  • अवास्था
  • १० औं महाधिवेशनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुले पठाएका प्रतिनिधिहरुको नाम प्राइमरी रुपमा पब्लिक गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन। छानविन र अन्तिम लिष्ट दावी-बिरोधको लागि पनि पब्लिक गर्नुपर्ने हो। त्यो भएको छैन गर्ने संभावना पनि छैन। यसमाथि अर्को सड्यन्त्रको सुरु भएको कुरा प्रष्ट रुपमा देखिएको छ
  • १० औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको चयनलाइ लिएर चरम रुपमा नक्कली विवाद सृजना गरिएको छ। यो विवादको सृजना महासचिव शर्मा आफैंले गरेका हुन्। प्रतिनिधिको बिषयमा वास्तविक विवाद भने केवल जापान र जर्मनीमा मात्र हो। भनिएका अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा चाहिं नियमित रुपमा भएको हो। यी देशमा महासचिव डा शर्माद्वारा सृजित हाउगुजीको विवाद हो अरु केहि होइन
  • वर्तमान महासचिव डा हेमराज शर्माले एकलौटी रुपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका सूचना सचिवालयमा पनि नदिएर लुकाएर राखेका थिए। त्यसमा ६५% को नाममा हेराफेरी गर्ने काम हाल भएको छ। यसबाट करिब १५० भन्दा धेरैको नाम फेरिएको/फेरिने काम हुँदै गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ
  • विश्वोका धेरै एनसीसीहरुका सदस्य संख्यालाइ १,००० को हाराहारीमा पछिल्लो अबधिमा थपिएको छ। भनिएको तथाकथित एमआइएस सिष्टमबाट सदस्य थप गरेर त्यसैको रेसियोमा करिब १०० जनाजति वाइल्ड कार्ड प्रतिनिधि थप गर्ने काम भएको छ
  • अर्को तिक्डम चाहिं हरेक एनसीसीका प्रतिनिधिको नाम, डकुमेण्ट, कुनी के के मिलेन भनेर मागे जस्तो गर्दै फाल्ने प्रयास भएको छ। उनीहरुको नाम, आइडी इत्यादि सहि नै भएता पनि नियतबस फाल्नको लागि माग गरिएको छ। यसरी करिब ७५ देखि १०० जना जतिको नाम फेर्ने तयारी हुँदैछ
  • यसबाहेक इमेल र भोटिङ्गको लागि पठाउने प्रतिनिधिको नाम सहि हुने तर इमेल र फोननम्बर बदलेर पठाउन तयारी गरिंदैछ। यसरी बदलेर पठाउने प्रतिनिधिहरु करिब अर्को १०० जनाजति प्रयास हुँदैछ
  • यसरी सबै हत्कण्डाबाट करीबी ४५० देखि ५५० जनाजति महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम र एक्सेस हेरफेरी गर्ने काम हुँदैछ। यसको नेतृत्व महासचिव डा शर्मा आफैंले गर्दैछन
  • एनसीसी अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिय लगायत देशलले आफूले पठाएको प्रतिनिधि फेरबदल गरिए या अन्य तिक्डम गरेमा यो कार्यकालका सदस्यहरुको सदस्स्यता शुल्क नतिर्ने घोषणा गरेका छन्। सो सदस्यता शुल्क आइसीसीलाइ नदिएमा एनसीसीका सदस्य भ्यालिड हुँदैनन। ति भ्यालिड नभएका सदस्यहरुले उम्मेदवार हुन पनि पाउने छैनन। यस्तो हुनेमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका रविना थापा, गौरी जोशी, एसी शेर्पा, डा केशव पौडेल, डा हेमराज शर्मा, रामशरण सिम्खडा, कुल आचार्य लगायत दर्जनौं व्यक्तिहरु कसैले पनि उम्मेदवार हुन पाउने छैनन। त्यो स्थितिमा उनीहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि तिनका बिरुद्ध दावी-बिरोध लाग्छ
  • एनसीसीहरुले पठाएका प्रतिनिधि लिष्ट परिवर्तन गरिएमा आफूले नमान्ने कुरा उपाध्यक्ष सोनाम लामाले बैठकमा नै भनेका छन्
  • जापानको एनसीसी निर्वाचनमा सिष्टम दुरुपयोग गरेको प्रमाण सहित नेपाल प्रहरीमा साइबर क्राइमको निवेदन परेको छ
  • एनसीसी जर्मनीलाइ अदालतले तत्काल केहि पनि नगर्न निर्देशन दिएको छ
  • मुद्धाको तयारी

गैरआवासीय नेपाली संघले गरेको जनवरी २०२१ को बिशेष महाधिवेशनको कोरम नपुगेको, बिधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको आवश्यक उपस्थित कोरम बिना, बिधि नपुगी पारित गरिएको भनिएको जस्ता कुरा जोडेर संघको वर्तमान बिधान २०२१ रद्द गर्न नेपालको सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्न तयारी पुरा भएको छ
भर्चुयल/जुममा गरिएको गत बिशेष महाधिवेशनमा २५७१ जना प्रतिनिधिहरुलाइ ३०० जना मात्र अट्ने जुम लिएको थियो। यो सरासर अल्पमत भयो र कोरम पुगेन।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको तत्कालिन प्रशाशनबाट बिधान संसोधन स्वीकृत गर्न नसक्ने भनेपछि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्रीबाटा तोक आदेशमा बिधान स्वीकृत भनेर ल्याइएको हो
आधा दर्जन भन्दा धेरै एनसीसीहरुले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिधान र प्रतिनिधि चयनको बिषयलाइ लिएर छल, जाल, झेल भएको भन्दै निवेदन/अपिल दर्ता गर्ने भएका छन्
एकजना सरकारी अधिकारीले गरेको निर्णय अर्को सरकारी अधिकारीले बदर गर्दैनन या अदालत बाहेक बदर हुँदैन। तर एक मन्त्रीको निर्णय अर्को मन्त्रीले बदर गर्न सक्छ। अब आउने परराष्ट्रमन्त्रीले सो बिधान बदर गर्न परेको निवेदनको सदर गर्न सक्छन


त्यसपछि के हुन्छ र विकल्प के छ ?

  • अध्यक्ष कुमार पन्तले एनसीसीहरुले म्याद भित्र पठाएका जे-जसो रुपमा आएका प्रतिनिधिहरु मानेर जानुपर्ने अवस्था स्पष्ट देखिएको छ
  • यदि त्यसो भएन भने, संघको महाधिवेशन रोकिन्छ या त्यसपूर्व नै अध्यक्ष कुमार पन्तले वर्तमान बिधानलाइ टेकेर अर्को ६ महिना महाधिवेशन सार्नेछन्
  • मुद्धा नै परेमा अदालतको फैसला नआउँदा सम्म कुनै पनि गतिबिधि हुँदैन या अदालतले दिने आदेशमा भरपर्छ
  • सर्बोच्च या मन्त्रालयबाट बिधान नै अस्वीकृत या रद्द भयोभने २०१७ को बिधान एक्टिभ हुन्छ। त्यो बिधान अनुसार प्रतिनिधिहरुको चयन वर्तमान एनसीसीहरुले पुन:पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा यो तथाकथित सुनियोजित ६५%, २५% या १०% भन्ने कुरा नै हुँदैन
  • अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन र निर्वाचन दुवैकुरा अनलाइन गर्न पाइदैन, प्रतिनिधिहरु उपस्थित भएर नै गर्नुपर्ने हुन्छ
  • त्यो स्थितिमा अधिवेशन गर्न नसके, पहिला नै नसारिएमा अक्टुवर १७, २०२१ देखि यो कार्यकाल समाप्त हुन्छ। त्यसपछि संरक्षक परिषदले नेतृत्व टेक ओभर गर्छ
  • कुमार पन्तको योजना
  • गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन, एनसीसी निर्वाचन र संघका अन्य गतिबिधिमा अनावश्यक गुटबन्दी गरेको, फेसिलेट गर्नुपर्नेमा उल्टा विवाद बढाएको कारण वर्तमान महासचिव डा हेमराज शर्माको अधिकार आंशिक रुपमा अंकुस लगाइएको सुनिएको छ
  • महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विवाद छिट्टै टुंग्याउने, नभए एउटा उच्च स्तरीय न्यायिक समिति बनाउने योजना रहेको छ। यस्तो खालको न्यायिक समिति एनसीसी अमेरिकाको २०१३ मा बनाएको अबधारण हो। संस्थामा अनुशासन समिति भन्ने कुरा गैरकानुनी हुन्छ। कारण, एउटा नागरिकले अर्को नागरिकको छानविन र अनुसन्धान गर्न मिल्दैन। तसर्थ यसलाई अमेरिकाको साधारण सभाले न्यायिक समिति र निर्वाचन आयोग बनाउने गरेको थियो। तर त्यो न्यायिक समीती एनसीसीको अहिलेको बिधानबाट हटाइएको छ। तर आइसीसीले भने त्यसलाई एडप गर्ने भएको छ
  • अध्यक्ष पन्तले समय नपुगेको, तयारी भैनसकेको जस्ता कुरा लिएर महाधिवेशन अर्को ६ महिनाको लागि सार्ने प्रस्ताव गर्ने तयारी गर्दैछन
  • आइएलओ काण्ड, प्रतिनिधि चयन र एनसीसी निर्वाचन विवाद, कोरोनाले गर्दा काम गर्न नपाएको, केहि महत्वपूर्व काम सम्पन्न पनि भएको जस्ता कुराहरु कारण बनाएर त्यो अबधिमा सबै तयारी पुरा गरेर आफू दोश्रो कार्यकालको लागि अध्यक्षमा प्रत्यासी हुने तयारी पनि गर्दैछन् अध्यक्ष कुमार पन्त