एनआरएनए विवादः २०७८ पछिका सबै समिति अमान्य, एकता महाधिवेशन गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा २०७८ सालदेखि गठन भएका सबै समिति गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको छ। साथै एकता महाधिवेशन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले यो निर्णय गरेको हो।

निर्देशनात्मक आदेशको पहिलो बुँदामा सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने भनिएको छ।

उक्त समितिमा विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ्ग तथा अर्को समितिका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न सर्वोच्चको निर्देशन छ।

उक्त उच्च स्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

२०७८ सालमा गैरआवासीय नेपाली संघका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तले १० औँ महाधिवेशन गराउन खोज्दा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हस्तक्षेप गरेको थियो।

त्यतिखेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो।

सरकारको उक्त रवैयाविरुद्ध पन्त नेतृत्वको संघले उच्च अदालत, पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालयको कदमलाई गलत ठहर गर्दै संघको संस्थागत स्वायत्तताको सम्मान गर्न भनेको थियो।

अदालतको साथ पाएपछि संघका केही पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीबीच एकपटकका लागि विवाद समाधानको उपास्वरूप बहुअध्यक्षको ढाँचामा जाने सहमति भएको थियो।

त्यसपछि डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घले नेतृत्वको संरक्षक परिषदलाई चुनाव गराउन कार्यादेश दिएको थियो। उच्च अदालतले मान्यता नदिएको त्यही कार्यादेशमा टेकेर घलेले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा बेग्लै कार्यसमिति घोषणा गरिदिएका थिए।

कुँवरले आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधान प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिए। परराष्ट्रले आधिकारिकता प्रदान गर्न गरेन। किनभने, उच्च अदालतको आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयकै दबाबमा संघको चुनाव हुन नदिन बहुअध्यक्षको मोडलमा सहमतीय नेतृत्व चयन गरिएको थियो।

त्यसपछि कुँवर रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। कुँवर संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेनिकट मानिन्छन्।

संघको ११ औँ महाधिवेशन पनि विवादित भएको छ। महाधिवेशनमा भएको चुनावबाट डा. बद्री केसी नेतृत्वको एउटा समिति बनाएको छ। असन्तुष्ट पक्षले बेग्लै कार्यसमिति घोषणा गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको ७ बुँदे निर्देशनः

क. संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने,

ग. उक्त उच्च स्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिना भित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने गराउने,

घ. समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाइ समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा संघको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावली मध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्तिले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने,

ङ. समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिन सक्ने,

च. अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने,

छ. यो समितिले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने कुरामा यो इजलासले विश्वास लिएको छ ।

नेपालखबरबाट