गैरआवासीय नेपाली संघजस्तै अर्को संस्था दर्ता, सोनाम लामाको समूहले पायो प्रमाणपत्र

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नवीकरण रोकेर परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले अर्को समानान्तर संस्था दर्ता गरिदिएका छन्।

मन्त्री साउदले संघकै पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामा नेतृत्वको युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ)लाई दर्ता प्रमाणपत्र दिएका छन्।

२०८० माघ १७ को मिति राखी जारी गरिएको प्रमाणपत्रमा लेखिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ बमोजिम यस मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर)को मिति २०८०–९–२९ को निर्णयानुसार युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा संगठन दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।’

अमेरिकामा बसोवास रहेका लामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसनिकट मानिन्छन्। नेपालमा उनको होटल र अरू केही उद्यममा लगानी छ।एनआरएनएमा छँदा उनलाई संघकै पूर्वअध्यक्ष शेष घले तथा पूर्वसचिव जानकी गुरुङलगायतले समर्थन र सहयोग गरेका थिए।

सर्वोच्चको व्याख्याः एउटै मात्र संघ हुनुपर्छ भन्ने छैन

सर्वोच्च अदालतले नै गैरआवासीय नेपालीका एकभन्दा बढी संस्था पनि क्रियाशील रहन सक्ने गरी २०७९ साउन १४ गते नै बाटो खोलिदिएको थियो।

अमेरिकामा बस्ने गैरआवासीय नेपाली सोनाम लामाले २०७९ वैशाख ६ गते आफ्नै संयोजकत्वमा युनाइटेड नेपाली डायास्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसमा ५८ जनाको राहदानीको प्रतिलिपि तथा हस्ताक्षर समावेश थिए।

तर, मन्त्रालयले एकभन्दा बढी संघको परिकल्पना कानुनमा नरहेको जनाउँदै दर्ता अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि लामा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामाका पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले गैरआवासीय नेपाली ऐनले एउटा मात्र संघको परिकल्पना गरेको भन्ने मन्त्रालयको दाबीलाई संविधानविपरीत ठहर गरेको थियो।

नेपालको संविधान धारा १७ उपधारा २ (घ)मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको र गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्ने संविधानमै उल्लेख भएकोले गैरआवासीय नेपालीहरुले जति पनि यस्ता संघ खोल्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली नियमावलीमा कम्तीमा २५ मुलुकका कम्तीमा ५० जनाको दस्तखतसहित निवेदन दिएमा मन्त्रालयले संघ दर्ताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ।

‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १६ ले गैरआवासीय नेपालीहरूले संघ खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो संघको संख्या र कोटाको सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख गरेको देखिँदैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘उक्त दफामा एउटाभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली संघ हुन नसक्ने भनी उल्लेख भएको छैन। कानुनमा संघ खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको र एउटाभन्दा बढी संघ खोल्न नपाइने गरी संख्यात्मक सीमा राखेको नदेखिएको अवस्थामा एकभन्दा बढी संघ खोल्न नमिल्ने भन्न कानुनतः मिल्ने देखिएन।’

गैरआवासीय नेपाली संघजस्तै

लामा नेतृत्वको संस्थालाई गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको विद्यमान व्यवस्थामै रहेर प्रमाणपत्र दिइएको छ।

मन्त्रालयले गत कात्तिक २४ गते गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा १६ र नियमावलीको परिच्छेद ४ को नियम १२ देखि १६ सम्मका व्यवस्था उद्धृत गरी लामासँग थप कागजात मागेको थियो।

जसमा मागिएका कागजात यसप्रकार थिए–

क. नेपाली भाषामा तयार गरिएको संघ दर्ता गराउन चाहने गैरआवासीय नेपालीहरूको दस्तखत भएको प्रस्तावित संघको तीन प्रति विधान,

ख. संघको आर्थिक स्रोत खुल्ने विवरण,

ग. कम्तीमा २५ मुलुकका ५० जना गैरआवासीय नेपालीहरूको अद्यावधिक गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र,

घ. संघको कार्यालय रहने स्थान,

ङ. संघका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण र

च. संघ दर्ता दस्तुरवापत् ५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रमाण।

लामाले यी कागजात उपलब्ध गराएपछि मन्त्रालयले दर्ता प्रमाणपत्र दिएको हो। प्रमाणपत्र पाएपछि संयोजक लामाले खुसी व्यक्त गर्दै अमेरिकाको न्युयोर्कबाट नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले पहिला नै पाउनुपर्ने हो। मन्त्रालयले ढिला गरिदियो। मुद्दा हालेर जितेपछि बल्ल प्रमाणपत्र पायौँ। तैपनि खुसी नै छु।’

आफ्नो संस्थामा २८ देशका ८२ सदस्य रहेको र १० जनाको तदर्थ कार्यसमिति बनाइएको जानकारी पनि उनले दिए।

यस संस्थाको दर्तासँगै अरू यस्तै प्रकृतिका संस्था खोल्नका लागि पनि मार्गप्रशस्त भएको छ।

घलेको विरासत

गैरआवासीय नेपाली संघमा २ कार्यकाल अध्यक्ष भएका शेष घलेले तेस्रो कार्यकालमा आफै वा श्रीमती जमुना घलेलाई बनाउन चाहेका थिए। नभन्दै आठौँ विश्व सम्मेलनमा जमुना घलेले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिइन्। त्यसमा उनी विजयी बन्न सकिनन्।

त्यसपछि घलेले संघकै समानान्तर अर्को संस्था बनाउने पहल थालेका हुन्। उनकै समर्थन र सहयोगमा विनोद कुँवर नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ नामकै एक कार्यसमिति घोषणा पनि गरियो। कोरिया बसोवास रहेका कुँवरको यस समूहले कानुनी मान्यता नपाएपछि त्यसै निष्क्रिय भएर गयो।

त्यसपछि लामाको नेतृत्वमा उही चरित्र तर बेग्लै नामको संस्था दर्ताको प्रयास अघि बढाइएको हो। यस संस्थामा विदेशी नागरिक वा स्थायी बसोवास अनुमति पाएका नेपाली संगठित हुन सक्ने भनिएको छ।

केही दिनपछि औपचारिकरूपमा घोषणा गरी संस्थाबारे थप जानकारी दिने लामाको भनाइ छ।

विभाजनको मुखमा मूल संघ

गत असोज–कात्तिकमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको घोषणा गरिएका उम्मेदवारहरूको नेतृत्व डा. बद्री केसीले गरिरहेका छन्। हाल संघको कार्यालयदेखि खातापाता केसी नेतृत्वकै समूहले चलाइरहेको छ।

केसी नेतृत्वको समूह लाई काम गर्न नदिन पाटन उच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि केसी थप बलिया भएका छन्।

तर, यस संघको दर्ता नवीकरण भने परराष्ट्र मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। मन्त्रालयविरुद्ध संघका अध्यक्ष डा. केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी भइसकेको छ। आदेशमा उक्त संघ दर्ता नगर्नुको कानुनी आधार र कारण खुलाउन भनिएको छ।

गत महाधिवेशनमा पराजित भनिएका अध्यक्षका उम्मेदवार आरके शर्मा नेतृत्वको बेग्लै समूहले संघकै नाममा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ। यस समूहलाई हालको सत्ता गठबन्धनको साथ छ।

शर्मा समूहले निर्वाचनको परिणाममा शंका गर्दै सरकारसँग छानबिनको माग गर्दै आएको थियो। उसैको मागमा रहेर मन्त्रिपरिषदले पनि हालै एक छानबिन समिति गठन गरेको छ।

डा. केसी समूहले भने शर्मा नेतृत्वको समूहलाई अवैधानिक भन्दै लोगो र छाप प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ। त्यसैले मूल संघ अहिले विभाजनको मुखमा पुगेको छ।

नेपालखबरबाट