एनआरएनएमा डा. केसीको टिमले निरन्तरता पाउने, अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्नबाट रोक्नुपर्ने माग गरिएको रिटमा उच्च अदालत, पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

उच्च अदालतको आइतबारको यो आदेशसँगै अब अर्को निर्णय नभएसम्म डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले नै निरन्तर काम गर्न पाउने भएको छ।

जर्मनीको ह्याम्बर्गमा बस्ने दीपेश खत्रीले चुनावमा धाँधली भएकाले डा. बद्री केसी नेतृत्वको समितिलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै माघ २ गते रिट दायर गरेका थिए।

न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि खत्रीले नै चुनाव रोक्नका लागि दायर गरेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरिसकेको थियो।

गत असोज–कात्तिकमा काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशनले संघमा डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा कार्यसमिति चयन गरेको थियो भने अर्का प्रतिस्पर्धी आरके शर्माको समूहले पनि समानान्तर समिति घोषणा गरेको थियो।
शर्मा समूहले निर्वाचनको निष्पक्षमा प्रश्न उठाएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले नवीकरण रोकिरहेको छ।

आइतबार उच्च अदालतमा सरकार र शर्मा समूहका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीले डा. केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अवैधानिक दाबी गरी अन्तरिम आदेशमार्फत् तत्काल काम गर्नबाट रोक्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

संघका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले निवेदक आफै सफा हात लिएर नआएको दाबी गरेका थिए। पहिला एउटा रिट खारेज भइसकेको तथ्य लुकाएर अर्को रिट दायर गरेको उनको भनाइ थियो।

साथै, एउटा समूह विशेषसँग मिलेर रिट दायर गरेकाले त्यस्तो ‘मिलुवा रिट’मा अदालतले समय खर्च गर्न नहुने, बरु त्यस्तो रिट ल्याउनेलाई नै अवहेलनाको कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।

अदालतले गत माघ ३ मा फैसला भइसकेको रेकर्ड मिसिलबाट देखिएको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनेको छ, ‘विपक्षी गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न उजुरी तथा निवेदनहरु परी मिति २०८०।१०।०९ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लेखा तथा कारबाहीको छानबिन गर्न सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठनसमेत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त सक्कल निर्णय फाइलबाट देखिन आएको र अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गरेको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहर भएबमोजिम हुने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन।’

नेपालखबरबाट