कांग्रेसको दबाबका कारण राजदूत नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई कठिनाइ

सरकारमा नेपाली कांग्रेसको सहभागितासँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) राजदूत नियुक्तिमा नाजायज दबाब झेल्न बाध्य भएका छन्।

न्युयोर्कजस्तो महत्वपूर्ण नियोगमा राजदूतको राजनीतिक नियुक्ति गर्न नेपाली कांग्रेसले दिएको दबाबका कारण पद सम्हालेको सात महिना बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूत नियुक्त गर्न नसकेका हुन्।

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयको नियोगबाट अघिल्लो हप्ता अमृतबहादुर राई फर्केसँगै राजदूत खाली रहेका नियोग (दूतावास) हरुको संख्या ७ पुगेको छ। यसैगरी जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड) स्थित नियोगका मणि भट्टराई र पेरिस (फ्रान्स) स्थित नेपाली राजदूत दीपक अधिकारी पनि काठमाडौँ फर्किसकेका छन्।

यसबाहेक क्यानडा, थाइल्यान्ड, अस्ट्रिया र यूएईमा पनि नेपाली नियोगमा राजदूत पद रिक्त छन्।

पुसयता असारसम्म ७ वटा मुलुकस्थित नियोगमा राजदूत पद खाली हुने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसहितको सरकार रहेका बेला सात वटै नियोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी (करिअर डिप्लोम्याट) लाई पठाउने गरी राजदूत चयनको प्रक्रिया थालेका थिए। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्तावसमेत तयार गरिसकेको थियो।

स्रोतका अनुसार त्यो बेला प्रस्ताव गरिएका नियोगमध्ये न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, क्यानडामा परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तर–पूर्वी महाशाखा प्रमुख लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी, पेरिस (फ्रान्स) मा शिष्टाचार महापाल सुधीर भट्टराई, ब्याङ्कक (थाइल्यान्ड) मा क्षेत्रीय संगठन महाशाखा प्रमुख धनबहादुर ओली, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पश्चिम एसिया र अफ्रिका महाशाखा प्रमुख तेजबहादुर क्षेत्री र कुवेतमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख घनश्याम लम्साल थिए।

राष्ट्रपति निर्वाचन (२५ फागुन २०७९) भन्दा अगाडि नै उपरोक्त नियोगहरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई राजदूत नियुक्तिका लागि प्रस्ताव अघि बढाइए पनि त्यो प्रक्रियाले अन्तिम रुप भने पाउन सकेन।

कारण थियो, राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै एमाले–माओवादीसहितको समीकरण टुटेर कांग्रेस–माओवादीसहितको समीकरण बन्ने सम्भावना।

उपरोक्त सबै नियोगमा यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु राजदूत थिए। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देेशिका–२०७५ लाई मध्यनजर गर्दै प्रचण्डले सबै नियोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीहरुलाई राजदूत बनाउन चाहेका थिए। यसमा निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले पनि सहमति जनाएकी थिइन्।

तर, एमाले हटेर सरकारमा कांग्रेसको सहभागितासँगै ‘आफ्ना’ हरुलाई राजदूत बनाउन कांग्रेस ‘शक्तिकेन्द्र’ हरु सक्रिय हुन थाले। न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा आफू निकटका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासबाट दबाब पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूत चयन गर्न नसकेका हुन्।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेससम्बद्ध विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट न्युयोर्कमा राजदूत बनाउन तीन जनाको नाम आएका छन्।

यसमध्ये एक पूर्वसचिव युवराज भुसाल हुन्। भुुसाल आफ्ना सम्धीसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको फेर समातेर राजदूत बन्न खोजेका थिए। तर, ललिता निवास जग्गा हिमामिना प्रकरणमा पक्राउपुर्जी जारी भएसँगै भुसालको सम्भावना समाप्त भएको छ।

तर, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारीसमेत रहेका राष्ट्रपति पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिलबहादुर थापाले पनि न्युयोर्कका लागि दबाब बढाएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलका अलावा कांग्रेस सभापति देउवाले समेत उनलाई न्युयोर्क पठाउन दबाब दिइरहेका छन्।

यसैगरी पूर्व सञ्चारकर्मी वन्दना राणा पनि न्युयोर्कको राजदूत बन्ने दौडमा छिन्। राणा हाल ‘महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति (सिड)’ मा दोस्रो कार्यकालका लागि सदस्य छिन्। उनलाई न्युयोर्क नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी दिलाउन देउवापत्नी डा. आरजु राणा देउवाले दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने तीन कारणले रिक्त रहेका सबै नियोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीहरुलाई राजदूत बनाएर पठाउने पक्षमा छन्।

एक, ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ ले कम्तीमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राजदूतावास र राष्ट्रसंघीय नियोग गरी विदेशमा नेपालका ३३ नियोग छन्। यसअनुसार ५० प्रतिशत पुग्न कम्तीमा १७ मुुलुकमा परराष्ट्र सेवाका अधिकारीहरु राजदूत रहनुपर्छ। हाल खाली रहेका ७ मुलुकमा परराष्ट्र सेवाकै अधिकारीहरु नियुक्त नहुने हो भने निर्देशिकाको सर्त पूरा हुँदैन।

यसपटकको कार्यकालमा ‘धेरै राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो चाहिँ केही नगर्ने’सूत्र बनाएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र सेवाबाटै राजदूत चयन गर्ने योजना बनाएका हुन्।

‘कार्याविधिको सर्त पूरा नहुने गरी राजदूत चयन भयो भने संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी पर्न सक्छ, यो विषय अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री परराष्ट्र सेवाकै अधिकारीहरुलाई राजदूत चयन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।’

दोस्रो कारण राजदूत नियुक्ति गर्दा ‘प्यान्डोरा बक्स’ खुल्न सक्ने सम्भावना हो।

सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमात्रै छैनन्, एकीकृत समाजवादी, संघीय समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दल पनि छन्। नेपाली कांग्रेसले दाबी गर्नासाथ माओवादी केन्द्र लगायत सत्ता गठबन्धनमा सामेल अन्य दलहरुले पनि राजदूत दाबी गर्न सक्छन्। यस्तो दाबी गर्ने परिस्थिति आउनासाथ नयाँ झञ्झट सिर्जना हुनसक्छ।

‘कुनै एक ठाउँमा राजदूत नियुक्ति गर्नासाथ ‘प्यान्डोरा बक्स’ झैँ अनेक झञ्झट सिर्जना हुन थाल्छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई नियुक्त गर्नासाथ त्यो झञ्झट समाप्त हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नियुक्तिको साटो परराष्ट्रका अधिकारीहरुलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ।’

तेस्रो कारण ‘राम्रो परम्परा’ पछ्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो। खासगरी न्युयोर्क नियोगका सवालमा प्रधानमन्त्री त्यो परम्परा पछ्याउन चाहन्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएदेखि नै नेपालले खारिएका र ‘हाइप्रोफाइल डिप्लोम्याट’ हरुलाई न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगको प्रमुख (राजदूत) को जिम्मेवारी दिँदै आएको छ।

नेपाल सन् १९५६ (विसं २०१२) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको थियो। पहिलो नियोग प्रमुखका रुपमा नेपालले हृषिकेश शाहलाई पठाएको थियो। न्युयोर्कबाट फर्केपछि शाहले राजा महेन्द्रबाट परराष्ट्र र अर्थजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरे।

शाहपछि दुईदुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका मातृकाप्रसाद कोइरालालाई न्युयोर्कमा राजदूत बनाएर पठाइयो।

कोइरालापछि नेपाल–चीन सीमा कमिटीको अध्यक्ष रहिसकेका मेजर जनरल पद्मबहादुर खत्री नियोग प्रमुख बने। नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन राणाकालमै प्रयास गरेका खत्री पछि रक्षा र परराष्ट्र सचिव मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्री समेत बने। खत्रीपछि पूर्वमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले यो जिम्मेवारी प्राप्त गरे।

पछिल्लो समय अमृतबहादुर राई, सन् १९८५–९१ मा जयप्रताप राणा र सन् १९९१–९४ मा डा. जयराज आचार्य (राजनीतिक नियुक्ति) बाहेक न्युयोर्क नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी परराष्ट्र सचिव तहका कूटनीतिक अधिकारीहरुलाई दिइँदै आएको छ। यसक्रममा उद्धवदेव भट्ट, नरेन्द्रविक्रम शाह, मुरारीराज शर्मा, मधुरमण आचार्य, ज्ञानचन्द्र आचार्य र दुर्गाप्रसाद भट्टराईजस्ता परराष्ट्र सचिव भइसकेका व्यक्तिहरुले न्युयोर्क नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्।

नेपाल अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत तीन महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्वमा छ। यसमध्ये अल्पविकसित मुलुकहरुको समूहको अध्यक्ष छ भने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् एवं पिस बिल्डिङ कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारीमा छ। यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य (सन् २०३७–०३८) का लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने योजनामा नेपाल छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा सफलता प्राप्त गर्न अहिल्यैदेखि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र, यसका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिमा दखल भएको व्यक्ति राष्ट्रसंघीय नियोग प्रमुख हुनु आवश्यक हुन्छ।

‘वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरुलाई न्युयोर्कजस्तो महत्वपूर्ण नियोगको प्रमुख बनाइने परम्परा राम्रो भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको चाहना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही विश्लेषणका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्युयोर्क नियोगमा परराष्ट्र सचिव पौड्याललाई राजदूत प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै सत्तासमीकरण परिवर्तन हुने भएपछि त्यसले मूर्तरुप पाउन सकेन।’

नेपालखबरबाट