‘नेपालमा टिकटक नचल्ने मात्रै भएको हो, पूराना सामग्री भाग्दैन’

सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै सामाजिक सञ्जाल अहिलेसम्म पनि तात्तिरहेको छ।

सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू कतिपयले यसलाई सकारात्मक निर्णयको रुपमा प्रशंसा गरेका छन् भने कतिले सरकारले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

त्यसोत, सरकारको यो निर्णयपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू धमाधम टिकटक एप्समा भिडिओ नचल्नेगरी प्राविधिक पक्ष मिलाउन लागिपरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार मंगलबार साँझसम्म धेरैजसो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले टिकटक नचल्ने बनाइसकेका छन्।

‘सरकारको उक्त निर्णयलगत्तै नेपाल टेलिकम र एनसेलले हिजो (सोमबार) नै बन्द गरिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका स्ककीय सह–सचिव गोकर्ण भट्टले मंगलबार साँझ नेपालखबरसँग भने, ‘वर्ल्डलिंकसहितका धेरैजसो प्राइभेट कम्पनीले पनि आजबाट नचल्ने बनाइसकेको जानकारी गराइसकेका छन्।’

उनका अनुसार अहिले ८० प्रतिशत युजरको मोबाइलमा टिकटक चल्न छाडेको छ। ‘अहिले धेरैजसो मोबाइलमा टिकटक चल्न छाडिसकेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेका केही मोबाइलमा केही इन्टरनेट कम्पनीका प्राविधिकहरूले काम गर्दै छन्, भोलि बिहानसम्म सबै बन्द भइसक्छ।’

‘भिडिओ नचल्ने भएको हो, सामग्री हट्दैन’
खासगरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा टिकटक बन्द हुने निर्णय भएसँगै धेरै प्रयोगकर्ताहरू आफ्ना यसअघिका सामग्रीहरू पनि डिलिट हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

तर, सरकारले अहिले गरेको निर्णय अनुसार यसअघि पोस्ट भइसकेका प्रयोगकर्ताको भिडिओ सामग्री सुरक्षित नै रहने भट्ट बताउँछन्।

‘हामीले नियमन गर्न खोजका हौं। तर टिकटक कम्पनीबाट भनेजस्तो रेस्पोन्स केही नआएपछि अन्ततः बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो,’ भट्टले भने, ‘तर, यसअघि पोस्ट भएका भिडिओ सामग्री र फलोअरहरू भने जस्ताको तस्तै रहन्छ।’

टिकटक कम्पनीले भोलिका दिनमा आफूलाई मजबुत बनाउँदै गुनासा सुन्नेगरी अघि बढेको खण्डमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेगरी अहिलेलाई अस्थायी रुपमा भिडिओ मात्रै नचल्ने बनाएको उनले बताए।

‘भोलि नियमन गर्नका लागि टिकटक राजी भएको खण्डमा सबै युजरका सबै सामग्री फिर्ता हुन्छन्,’ उनले थप स्पष्ट पार्दै भने।

साथै, टिकटक बन्द गर्ने सरकारको यो निर्णय हतारमा नभएको उनले बताए। भट्टका अनुसार टिकटकमा देखिएका अनियमिता कम गर्न रिपोर्ट गर्दापनि कुनै रेस्पोन्स नभएपछि अन्तिममा बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।

नेपालखबरबाट