राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाप्रति उपेन्द्र यादवको असन्तुष्टि

सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तावित राजदूत समावेशी नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

आफ्नै पार्टी समेत सहभागी भएको सरकारले एउटै समूदायलाई मात्रै राजदूतमा सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै उनँले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। सरकारले विभिन्न ६ देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ।

पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन संघीय कानुन व्यवसायी संघले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादवले ती सिफारिस गरिएका सबै राजदूतहरु एउटै समूदायको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कसरी समावेशी लोकतान्त्रिक अवधारणा अनुसारको नियुक्ती भन्ने भनि प्रश्न समेत गरे।

सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु पनि समावेशी हुन नसकेको जिकीर गरे।

अध्यक्ष यादवले जनसंख्याको आधारमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा त्यसो नभएको समेत दोहोर्याए।

उनले भने, ‘हामी भागिदारी भएको सरकारले चाहिँ ७ वटा राजदूत नियुक्त गर्यो। सातवटै राजदूत एउटै समूदायको छ। कसरी इन्क्यूसिव डेमोक्रेसी भयो? पोलिटिकल एपोन्टमेन्टहरु जति पनि भयो। त्यो एउटै समूदायको छ। कसरी इन्क्यूसिव डेमोक्रेसी भयो?’

अध्यक्ष यादवले संवैधानिक तथा कानुनी क्षेत्रमा संघीयता अनुकूलका धेरै कामहरु गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको पक्षमा उभिन पनि पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुलाई आह्वान गरे। उनले स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिको जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरुलाई नै दिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरे।