यी दुई पात्र, जसलाई भयो नयाँ सत्ता समीकरणको फाइदा

कांग्रेस–माओवादीबीचको गठबन्धन १० पुसमा टुट्यो। एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ गठबन्धन त्यसैदिन निर्माण भयो।

गठबन्धनको ‘टुट–जुट’ बाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बनेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री पदमा प्रचण्ड रहेपछि त्यसपछिको आधा कार्यकाल ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

नयाँ गठबन्धन निर्माणका क्रममा राष्ट्रपति एमालेले पाउने भएको छ भने सभामुखको कार्यकाल एमाले–माओवादी केन्द्रले आधा–आधा कार्यकाल भागबण्डा गर्नेछन्।

तर, राष्ट्रपति र सभामुख को बन्छ भन्ने यकिन छैन। त्यसैले, नयाँ गठबन्धनका कारण राष्ट्रपति र सभामुखका रुपमा को लाभान्वित होला, अहिल्यै भन्न सकिने स्थिति छैन।

तर, यो गठबन्धनबाट तत्काल लाभान्वित हुने दुई पात्र छन्। ती दुई पात्र हुन्, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र संसदका महासचिव भरतराज गौतम।

अपमानजनक ढंगले गुम्ने संघारमा रहेको उनीहरुको पद नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै सुरक्षित हुन पुगेको छ।

यस हिसाबले यो नयाँ समीकरण उनीहरुका लागि लाभदायक सावित भएको छ भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन।

नेपालको संविधान– २०७२ को धारा ९२ (६) अनुसार तीन कारणले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त हुन्छ– क) निज राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा, ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा र, ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा।

गत निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचनलगत्तै एमालेसँगको सहकार्य सकिएको बताएका थिए। अध्यक्ष यादवको यो भनाइको सन्देश अब जसपा कांग्रेस–माओवादी सहितको गठबन्धनमा सामेल हुन्छ भन्ने थियो।

कांग्रेस–माओवादी समीकरणले निरन्तरता पाएको भए अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई पदबाट हटाउन पुग्ने राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइ मत अर्थात् ४० जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या जुट्ने सम्भावना थियो।

किनभने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित एमालेका १५, माओवादी केन्द्रका १५, कांग्रेसका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का १, स्वतन्त्र १ र मनोनित ३ जना छन्।

यसमध्ये स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा एकीकृत समाजवादीसँग निकट मानिन्छन्। मनोनितमध्ये एक विमला राई पौड्याल एमाले निकट हुन् भने वामदेव गौतम तत्कालीन सत्ता गठबन्धन निकट मानिन्थे। बाँकी एक नारायण दाहाल माओवादीका नेता हुन्।

यस हिसाबले त्यो गठबन्धनका पक्षमा ४० जना सांसद जुट्ने थिए। तिनमा माओवादीका १५, कांग्रेसका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३, लोसपाका १, मनोनित २ र स्वतन्त्र १ हुने थिए।

यसरी गठबन्धनको पक्षमा ४० सांसद पुगेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव लगेर उनलाई हटाउने प्रयास अवश्य सुरु हुने थियो।

गठबन्धन कायम राख्न राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख–उपसभामुख पद भागबण्डा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। गठबन्धनमा दलहरु धेरै भएकाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष पनि भागबण्डाको सूचीमा पर्ने नै थियो। यस्तोमा गठबन्धनले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई हटाउन राष्ट्रिय सभामा रहेको अनुकूल संख्या प्रयोग गर्ने नै थियो।

तर, कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन टुटेसँगै अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई हटाउने सम्भावना पनि अन्त्य भएको छ। किनकि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको पक्षमा एमालेका १५, माओवादी केन्द्रका १५, जसपाका ३, मनोनित २ गरी ३५ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। यो संख्या ५० प्रतिशत भन्दा पनि बढी हो।

संसदका महासचिव गौतम भने चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्रका कारण मंसिर तेस्रो साता विवादित बन्न पुगेका थिए। बुझ्न कठिन छैन, ‘नेकपा’ कालमा एमालेको जोडबलमा संसद् महासचिव नियुक्त भएका उनले राणाको ‘अनुरोध’ मा मात्र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर त्यस्तो विवादास्पद पत्र लेखेका थिएनन्। उनलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ओलीको धाप पनि थियो।

त्यो विवादित पत्रका बाबजुद राणाको सर्वाेच्च अदालत छिर्ने चाहना भने पुरा भएन। बरु क्षेत्राधिकारबाहिर गएर पत्र लेखेकाले गौतमलाई पदबाट हटाइनुपर्ने कुरा उठ्यो।

तर, सत्तारुढ दलहरुले ऐनको व्यवस्था अनुसार समीकरण नरहेकाले गौतमलाई महासचिव पदबाट हटाउन सकेनन्।

संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ६ (१) (क) अनुसार कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना इमानदारीपूर्वक पुरा नगरेमा महासचिवलाई हटाउन सकिन्छ।

तर, यसरी हटाउन प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको संयुक्त सिफारिस आवश्यक पर्छ।

महासचिव गौतमले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर राणामाथि विचाराधीन महाअभियोगको हकमा त्यस्तो विवादास्पद पत्र पठाएका बेला प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम भर्खर सार्वजनिक भएको थियो, सभामुख थिएनन्। एमालेकै चाहना बमोजिम गौतमले राणालाई त्यस्तो पत्र दिएकाले अध्यक्ष तिमिल्सिनाले उनलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने कुरै भएन।

तर, कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन कायम रहेको भए सभामुख त्यही गठबन्धनबाट निर्वाचित हुने थिए। तिमिल्सिनालाई पनि हटाएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि गठबन्धनकै पोल्टामा जाने थियो।

त्यसपछि गठबन्धनले राणाको सन्दर्भमा महासचिव गौतमलाई लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर पक्कै उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने थियो। सभामुख–अध्यक्ष दुवै आफ्नो भएपछि उनलाई हटाउन गठबन्धनलाई कुनै कठिनाइ हुने थिएन।

तर, पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिन तयार नहुँदा कांग्रेस–माओवादीबीचको गठबन्धन टुट्न पुग्यो, एमाले–माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो।

यही नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै अध्यक्ष तिमिल्सिना र महासचिव गौतम पनि जोगिने स्थिति सिर्जना भयो। अब तिमिल्सिना बाँकी रहेको एक वर्षे कार्यकाल निर्वाध रुपमा पदमा रहन सक्नेछन्।

नेपालखबरबाट