ग्रिन कार्डमा उदार बन्दै अमेरिका, अध्यागमन भिसामा लगाइएको ७ प्रतिशतको सीमा खारेज गर्न प्रस्ताव

वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । अमेरिका दक्ष कामदारको अध्यागमन सहज बनाउनेतर्फ एक कदम नजिक पुगेको छ ।

माथिल्लो सदन सिनेटका सांसदद्वय केभिन क्रेमर र जोन हिकेनलूपरले वैधानिक रोजगारीका लागि ग्रिन कार्डमा समान पहुँच (इगल) ऐन २०२२ प्रस्तुत गरेका छन् । यो ऐन पारित भयो भने हाल रोजगारीमा आधिकारिक अध्यागमन भिसामा हरेक देशमाथि लगाइएको ७ प्रतिशतको सीमा खारेज हुनेछ । यसको साथै परिवारले प्रायोजन गरेका भिसाहरूमा प्रतिदेश १५ प्रतिशतको सीमा पनि हट्नेछ । यो विधेयक अप्रिलमा नै तल्लो सदनको न्यायिक समितिले पारित गरिसकेको छ ।

अहिले अमेरिकाले वर्षेनी १ लाख ४० हजार ओटा रोजगारीमा आधारित ग्रिन कार्ड जारी गर्दै आएको छ । तर, हरेक देशबाट बढीमा ७ प्रतिशतलाई मात्रै सो भिसा दिइन्छ । आवेदनमा कुनै देशको आवेदकको संख्या ७ प्रतिशत नाघ्यो भने नयाँ भिसा उपलब्ध नहुँदासम्म बढी भएका आवेदन पारित गरिँदैन ।

यस्ता भिसा प्रतिदेश ७ प्रतिशतको सीमाभित्र पर्दछ । अमेरिकाको ग्रिन कार्डमा भारतीय र चिनियाँहरूको आवेदन सबैभन्दा धेरै थुप्रिएर बसेका छन् । अमेरिकाको नागरिक तथा अध्यागमन सेवा (यूएससीआईएस)ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिले रोजगारी भिसा आवेदन स्वीकृत भएर पनि भिसा कहिले पाइएला भनेर कुरिरहने आवेदकको संख्या ३ लाख ६९ हजार ३२२ रहेको छ ।

अधिकांश भिसा पेशागत र दक्ष कामदारहरूलाई दिइने ईबीटू र ईबीथ्री भिसा हो । कानूनमा परिवर्तन भएन भने भिसा पाउन ५० वर्षभन्दा बढी समयसम्म कुनु पर्ने स्थिति आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । भिसा कुर्नेको संख्या र कुर्नु पर्ने अवधि कटौती गर्न र भिसा प्रक्रिया तीव्र बनाउन अमेरिकाको अध्यागमन विभागले कयौं आवेदकहरूको प्रत्यक्ष अन्तरवार्ता नै बन्द गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२१ मा हजार ७८१ ओटा रोजगारीमा आधारित भिसा प्रयोगविहीन रहेको अमेरिकाको भिसा कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । एजेन्सी