भूपू गोर्खाबारे नेपाल र बेलायतबीच सेप्टेम्बर दोश्रो साता बैठक गर्ने तयारी

सन्तोष घिमिरे,
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको मागका सम्बन्धमा नेपाल र बेलायतबीच आगामी सेप्टेम्बर दोश्रो साता पहिलो चरणको वार्ताको तयारी भएको छ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले भूपू गोर्खाहरुलाई पत्र पठाएर नेपाल र बेलायतबीच सेप्टेम्बर दोश्रो साता वार्ता हुने जानकारी दिएको हो। यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भूपू गोर्खाहरुको मागका सम्बन्धमा चाँडै वार्ता हुने बताएको थियो।

बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले गत जुलाई १ मा नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाएर भूपू गोर्खाहरुको मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न गठित द्विपक्षीय समितिको बैठक महिनैपिच्छे आयोजना गर्न तयार रहेको बताएको छ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले बैठकका लागि कार्यविवरण (टर्म्स अफ रिफ्रेन्स) र ढाँचालाई सेप्टेम्बर दोश्रो साता अन्तिम रुप दिन तयार रहेको बताएको थियो।

लन्डनस्थित दूतावासले त्यसबारेमा परराष्ट्रलाई पनि जानकारी गराइसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

‘सेम्टेम्बर मध्यसम्म पहिलो चरणको बैठक हुने अपेक्षा लिएका छौँ। बेलायती रक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक महिना बैठक बसेर भए पनि गोर्खाका मागबारे केही सहमति जुटाउन सकिने आश्वासन दिनु अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो,’ ती अधिकारीले भने।

बेलायती र नेपाली पक्षबीच कार्यविवरण र ढाँचाबारे सहमति जुट्न सकेको छैन। गत जुन २१ मा नेपाल र बेलायतबीच भूपू गोर्खाका मागका सम्बन्धमा लन्डनमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा द्विपक्षीय समितिको पहिलो बैठकको मिति तय गर्ने भनिए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन।

बेलायतसँगको प्रारम्भिक छलफलका आधारमा दूतावासले भूपू गोर्खाका संगठनका केही प्रतिनिधिलाई बोलाएर दुई पटक छलफल गरिसकेको छ। अहिले भूपू गोर्खाका पाँच संगठन छन्। तीमध्ये कुनकुन संगठनलाई बैठकमा सहभागी गराउने भन्ने अझै टुंगो नभएको अधिकारीहरुले बताए।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दामा नेपाल र बेलायतबीच एक वर्षपछि फेरि वार्ताको तयारी भएको हो। गोर्खा सैनिक मुद्दामा बेलायसँग संवाद गरी निष्कर्षमा पुर्याउन मन्त्रालयले बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई म्यान्डेट दिएको थियो। उनकै नेतृत्वमा सरकारले नेपालका तर्फबाट समिति बनाएको थियो। त्यसपछि बेलायतले पनि रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो।

सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त गोर्खा सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा असमानता कायम रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। बेलायती सैनिकभन्दा आफूहरुले एक तिहाइ कम पेन्सन पाइरहेकाले यो भेदभाव अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

नेपाल सरकारले ठोस पहल गर्न नसकेका कारण आफूहरु अन्यायमा परेको भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकको आरोप छ। गत वर्ष बेलायत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनीभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायत सरकारसँग स्पष्ट अडान राख्न नसकेको उनीहरुको दाबी छ।

गत वर्ष अगस्टमा बेलायत सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार भूतपूर्व गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका लागि डिसेम्बर महिनामै वार्ता सुरु हुनुपर्ने थियो। तर नेपालका तर्फबाट वार्ता समिति गठनमा ढिलाइ गर्दा वार्ता हुन नसकेको आरोप भूतपर्व गोर्खा सैनिकका संगठनले आरोप लगाएका थिए। तर अहिले दुवै देशले समिति बनाए पनि वार्तामा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन।

गत वर्ष अगस्टमा १३ दिन अनशन समेत बसेका भूपू गोर्खाको मागबारे देउवा सरकारले पहल लिएपछि अहिले वार्ता प्रक्रियाका लागि आधार भने तयार भएको छ।

अनशन तोड्दा नेपाल, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच गत डिसेम्बर २१ भित्र समिति बनाएर वार्ता थाल्ने सहमति भएको थियो। तर उक्त समयभित्र वार्ता सुरु हुन सकेन।

त्यसबेला मार्च २०२२ भित्र गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउने समझदारी भएको थियो। सो लक्ष्य पनि पुरा भएन।

गत अगस्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले लन्डनमा १३ दिन सडकमै अनशन राखेको थियो। नेपाल, बेलायत सरकार र समितिबीच डिसेम्बरभित्र त्रिपक्षीय वार्ता थाल्ने र मार्च २०२२ भित्र भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउने कार्ययोजनासहित लिखित सहमतिपछि अनशन स्थगित भएको थियो।

भूपू गोर्खाका माग कस्ता छन्?
सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ।

बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दाअघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ।

उक्त तर्कप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहमत छैनन्। हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्।

नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मअनुसार बेलायती सैनिक सरह गोर्खा सैनिकले पनि तलब र पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

सन् २०१८ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच ती माग सम्बोधन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो।

त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्ने गत अगस्टमा सहमति भएको थियो।

नेपालखबरबाट