के नेपाल संकटमा छ ?

अरुण बराल ।
श्रीलंकामा पहिले आर्थिक संकट देखियो, पछि राजनीतिक संकट आयो। नेपालमा अहिले बहस छ– हामी पनि कतै श्रीलंकाकै बाटोमा गइरहेका त छैनौँ ? कि हामी ठीकठाक अवस्थामै छौँ?

राजनीतिक संकट ठम्याउन र देख्न सजिलो हुन्छ। तर, आर्थिक संकटको पूर्वसंकेत ठम्याउन अलि गाह्रो हुन्छ। आर्थिक संकटको पूर्वसंकेत पत्ता लगाउन ‘आर्थिक–दृष्टि’ चाहिन्छ। देशमा आर्थिक संकट आउँदैछ/छैन भन्ने प्रश्न प्रायः अर्थविदहरुलाई सोध्ने गरिन्छ। तर, राजनीतिक संकटचाहिँ अराजकता, अशान्ति र आन्दोलनका रुपमा सडकमा सजिलै देख्न सकिन्छ।

नेपालमा अहिले न राजनीतिक आन्दोलन चलेको छ, न अर्थविदहरु नै देशको अर्थव्यवस्थाबारे एकमुख छन्। तैपनि मुलुक संकटको बाटोमा अघि बढेको चर्चा–परिचर्चा शुरु भएको छ। थाहा छैन, नेपालमा आर्थिक संकटकाल पहिले आउँछ या राजनीतिक संकट।

संकटबारे पहिले कम्युनिस्टको ‘एप्रोच’ बाट कुरा गरौं।

कम्युनिस्टहरुले राष्ट्रिय संकटलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरेर हेर्छन्। एउटा क्रान्तिकारी संकट, अर्को प्रतिगामी/पश्चिगामी संकट।

कुनै पनि देशमा उत्पन्न संकटले कम्युनिस्टहरुका लागि सत्ता कब्जा गर्न उपयुक्त परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ भने उनीहरुको भाषामा त्यो ‘क्रान्तिकारी संकट’ हो। तर, देशमा उत्पन्न संकटले कम्युनिस्टहरुलाई कमजोर पार्ने र कम्युनिष्ट विरोधीहरुलाई शक्तिशाली बनाउने परिस्थिति बलियो छ भने त्यो उनीहरुको भाषामा प्रतिगामी, पश्चिगामी, पुँजीवादी… इत्यादि संकट हो।

कम्युनिस्ट नेता लेनिनले कुनै पनि देशमा ‘क्रान्तिकारी संकट’ उत्पन्न हुनका लागि तीनवटा परिस्थिति विद्यमान हुनुपर्ने बताएका छन् :

एक– त्यो देशको शासक वर्ग यथास्थितिमा टिक्नै नसक्ने अवस्था।

दुई– आम जनताको स्थिति यति भयावह कि यथास्थितिमा उनीहरुलाई बाँच्नै गाह्रो हुने अवस्था।

र, तीन– पहिलो र दोस्रो परिस्थितिबाट मुलुकलाई पार लगाउन सक्ने क्रान्तिकारी ताकत।

यी तीनवटा परिस्थिति एकैसाथ विद्यमान रहेको अवस्थामा त्यो देशमा क्रान्तिकारी संकट देखा परेको मान्न सकिने र क्रान्तिकारीहरुले विद्रोहमार्फत सत्ता आफ्नो हातमा लिन सक्ने लेनिनको थ्यौरी हो। उनले यही थ्यौरी प्रयोग गरेर पहिलो विश्वयुद्ध चलिरहेका बेला अक्टोबर क्रान्तिमार्फत सोभियत संघको सत्ता हातमा लिएका थिए।

अब नेपाललाई लेनिनको थ्यौरीबाट हेरौं।

के नेपालमा क्रान्तिकारी संकट उत्पन्न भएको छ? अझ त्योभन्दा पहिले अर्को प्रश्न विचारणीय छ– के नेपालमा संकट उत्पन्न भएको छ?

प्रतिपक्षका नेताहरु भन्छन्– नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा छ। विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भनिसके, भ्रष्टाचार र बेथिति यही अवस्थामा रही रहने हो र समयमै ब्रेक नलाग्ने हो भने नेपालको अवस्था श्रीलंकाको भन्दा पनि तल पुग्न सक्छ। ओलीको आशय छ– श्रीलंकामा जस्तै नेपालका सत्ताधारी नेतालाई पनि जनताले लेखेट्ने दिन आउन सक्छ।

उता सत्तापक्षका नेताहरु चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो नरहेको दाबी गर्छन्। राजनीतिकरुपमा पनि नेपाल ठीक ठाउँमै रहेको सत्तापक्षको दाबी छ। तैपनि उनीहरु श्रीलंकामा शासकको आवास जनताले कब्जा गरेको दृश्यबाट भित्रभित्रै डराएको महसुस हुन्छ। तैपनि नेपालमा आर्थिक–राजनीतिक संकटचाहिँ आइ नहालेको सत्तापक्षको दलील देखिन्छ। प्रतिपक्षको तर्कचाहिँ सरकारको अलोकप्रियता र बेथितिसँगै देशमा ठूलै संकट आउन लागेको भन्ने नै छ।

सामान्यतः राजनीतिक रुपमा हेर्दा नेपालमा सबै ठीकठाक चलिरहेको छ भन्न नसकिए पनि संकटको तह शासक वर्ग यथास्थितिमा टिक्नै नसक्ने परिस्थिति तयार भइसकेको देखिँदैन।

पहिलो– निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति नै घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यो सरकार असफल भए अबको चार–पाँच महिनापछि अर्को दल सरकारमा पुग्न सक्ने सम्भावना छ। कांग्रेस–माओवादीको विकल्पमा केही महिनापछि नै प्रतिपक्षलाई जनताले सरकारमा पुर्याउने सम्भावना पनि छ। अथवा जनताले मिलिजुली सरकारको जनादेश दिएर विकल्प रोज्ने सम्भावना पनि छ। यो अवस्थामा सत्तापक्ष यथास्थितिमा टिक्नै नसक्ने परिस्थिति देशमा छैन। यही व्यवस्थामा विकल्प खोज्ने ठाउँ छ।

दोस्रो– युक्रेन–रसिया युद्ध, तेलको मूल्यवृद्धि, खाद्यान्न संकट,आकाशिँदो महंगी इत्यादि कारणले गर्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर कष्टकर हुँदै गइरहेको सत्य हो। तर, यो जनस्तरको संकट क्लाइमेक्समा पुगिसकेको छैन। जनताले खान नपाएर गोदामहरु लुट्ने, सडकमा उत्रने र असन्तुष्टिहरू बिस्फोट हुने तहमा पुगिसकेको छैन। त्यसैले लेनिनले भनेजस्तो दोस्रो परिस्थिति पनि नेपालमा देखा परिसकेको छैन। तर, जनतामा शासकहरुप्रति तीव्र राजनीतिक असन्तोष, घृणा र वैरागभाव बढिरहेको चाहिँ सत्य हो। यस्तो वितृष्णा सत्तापक्षप्रति मात्र होइन, सबै पुराना पार्टीहरुप्रति छ भनेर बुझ्न जरुरी छ।

तेस्रो– शासकवर्गप्रतिको आक्रोश र जनजीवनमा बढ्दो संकटलाई सम्वोधन गर्ने तेस्रो क्रान्तिकारी विकल्प पनि नेपालमा देखा पर्न सकेको छैन। समाजवादी क्रान्तिको कुरा गर्ने विप्लवको पार्टी पत्तासाफजस्तै बनेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र आफैं नेपाली कांग्रेसको दायाँतिर उभिएर जनताबाट दिनानुदिन अलोकप्रिय बनिरहेको छ। नयाँ शक्ति, वैकल्पिक शक्ति भनिनेहरु चिराचिरा र कमजोर बनेका छन्। फलानाले देश सम्हाल्ला भनेर आशा गर्ने कुनै ठाउँ देखिएको छैन।

यी तीनवटै तथ्यले के पुष्टि गर्दछन् भने नेपालमा लेनिनले भनेजस्तो ‘क्रान्तिकारी संकट’ विद्यमान छैन।

प्रश्न उठ्छ– के उसोभए नेपालमा पश्चगामी संकट छ त?

हामी अहिले नयाँ व्यवस्थामा छौं। गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतासहितको समावेसी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गएको एक कार्यकालमात्र पूरा हुँदैछ। यो अवस्थामा वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनतामा नैराश्य र अविश्वास उत्पन्न हुनु भनेको पश्चगामी संकटतर्फ उन्मुख हुन नै हो। यो व्यवस्था असफल भयो भने मुलुकमा विगतको जस्तै राजावादी निरंकुश शक्तिले टाउको उठाउने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ।

अथवा कुनै सैनिक शासन वा विदेशी कठपुतली सरकार स्थापना हुन गई संघीय गणतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ। तत्कालै त्यस्तो नहोला, तर यही गतिमा व्यवस्थाप्रति जनअसन्तोष बढ्दै जाने हो भने यसले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रको विकल्पमा पश्चगामी विकल्पतर्फ देशलाई धकेल्न सक्छ।

रोचक पक्षचाहिँ के छ भने देशमा पश्चगामी विकल्प पनि आन्तरिक संकटमै छ। राजा चाहिन्छ भन्ने पार्टी फुटेको छ। स्थानीय चुनावको परिणामले पनि उनीहरुप्रति जनताको समर्थन देखिएको छैन। राजावादीहरु आपसमै मिल्न नसकेर कमजोर अवस्थामा छन्। एकातिर ‘क्रान्ति’ गर्छु भन्ने कम्युनिस्टहरु पनि क्षत–विक्षत छन्, अर्कातिर ‘प्रतिक्रान्ति’ गर्छु भन्ने राजावादीहरु पनि क्षत–विक्षत छन्।

स्थानीय निर्वाचनले लोकतान्त्रिक संरचनालाई बलियो बनाएको छ। अब हुने आम निर्वाचनले व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउने र जनविरोधी नेताहरुलाई पराजित गरेर सही मानिसलाई जिताउने विकल्प पनि सन्निकट छ। तसर्थ, राजनीतिक रुपमा नेपालको अवस्था भयावह हुनै लाग्यो भनेर आत्तिनुपर्ने स्थिति आइसकेको छैन।

तर, यसो भन्दैगर्दा सबै राजनीतिक दलहरु आन्तरिक संकटमा रहेको कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सनुहुँदैन।

सबै दल आन्तरिक संकटमा
नेपालमा विद्यमान राजनीतिक पार्टीको कुरा गर्दा वैचारिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, राप्रपा र विप्लव समूहलाई लिनुपर्ने हुन्छ। र, बताइरहनुपर्दैन यी सबै दल आन्तरिक संकटमा छन्। झट्ट हेर्दा बलिया जस्ता लाग्ने एमाले र कांग्रेस पनि संकटमै छन्। माओवादीको टेको नगलाएसम्म सत्तामा नपुगिने भय नै उनीहरुको संकट हो।

माओवादी केन्द्र अस्तित्वको संकटमा छ। उसले कांग्रेससँगको ‘विजातीय’ गठबन्धन तोड्न पनि सकेको छैन, छोड्न पनि सकेको छैन। एमालेलाई माओवादीमाथि आक्रोश पोख्नुपरेको छ, फकाउनु पनि परेको छ। कांग्रेसका लागि माओवादी ‘भालुको कन्पट’जस्तो भएको छ न छोड्नु, न समाउनु। सरकारमा हुँदा गरेको कर्मले अलोकप्रियता बटुलिरहेको कांग्रेसका लागि आगामी चुनाव जोखिमपूर्ण छ। एमालेलाई पनि माओवादी नफकाएसम्म महाजोखिम छ।

चौथो विकल्प बन्ने अवसर गुमाएको जसपा भर्खरै फुटेको छ। संसदीय पार्टीको असन्तुष्टि आफ्नो पक्षमा आउला भन्ने सोचेको राप्रपा टाक्सिन थालेको छ। राप्रपाले पाउने असन्तुष्टको मत स्वतन्त्रका नाममा रवि लामिछानेको ढोडियामा खस्ने भएपछि आगामी चुनाव राप्रपाका लागि पनि गाह्रो देखिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा स्थानीय चुनावमा आएको माहौल विस्तारै सेलाउँदै गएको छ। ‘स्वतन्त्र’ भन्नेहरु पनि विभाजित देखिएका छन्।

यी सबै परिघटनाको एकमुष्ट निश्कर्ष हो– सबै राजनीतिक दलहरु चरम आन्तरिक संकटमा छन्। तथापि पार्टीहरुको यो संकटलाई राजनीतिक व्यवस्थामाथिकै संकट भनिहाल्न किन नसकिएला भने आम निर्वाचन मुखैमा छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावले देशमा बलियो संरचनात्मक जग हालेकै छ।

आर्थिक अवस्थाले के भन्छ?
राजनीतिक रुपमा मुलुकको अवस्था के छ भन्ने चर्चा गरियो, अब आर्थिक दृष्टिकोणबाट हामी कहाँ छौं भन्ने छोटो चर्चा गरौं। त्यसका लागि केही आर्थिक परिसूचकहरुलाई आधार मान्नैपर्ने हुन्छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष झण्डै ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। समग्रमा आर्थिक वृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्र कति चलायमान र कतिसम्म सबल सूचकमा अघि बढिरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ।

त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा दिएरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहको पनि समान्य वृद्धि भएको तथ्यांकमा देखिन्छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह आर्थिक वर्ष २०७८/७९ जेठ महिना सम्म ९ खर्ब ४ अर्ब १८ करोड पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। आर्थिक वर्षको सुरुमा रेमिट्यान्स निरन्तर गिरावट आए पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्स केही बढेको छ। नेपालको वस्तु आयातमा रेमिट्यान्सले सबैभन्दा ठूलो योगदान पुर्याएको छ।

नेपालको व्यापार घाटा भने चुलिँदो अवस्थामा छ। जेठ महिनासम्म व्यापार घाटा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ। वस्तु निर्यात १ खर्ब ८५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ। वस्तु आयात १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ।

चालु खाता ५ खर्ब ९५ अर्ब ७३ करोडले घाटामा छ। चालु खाता भनेको अन्य देशसँग लिएको पैसा र दिएको पैसाको हिसाव हो। यसमा नेपालको घाटा धेरै ठूलो देखिन्छ।

त्यस्तै, शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा छ। शोधनान्तर स्थिति भनेको नेपालबाट बाहिरिने कुल रकम र नेपालमा भित्रिने कुल रकमको हिसाब हो। यसमा नेपाल ठूलो घाटामा छ।

नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ। पोहोर असारसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेकोमा यो वर्षको जेठमा ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा गिरावट आएको छ। विदेशी मुद्राले नै विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद हुन्छ।

श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको विदेशबाट वस्तु खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो। तर, वैशाख महिनाको तुलनामा जेठ महिनामा ३० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। जसलाई केही मिडियाले आर्थिक सूचक सुधार भएको भनेर विश्लेषण गरेका छन्।

नेपालमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७.५३ महिनाको वस्तु आयात र ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्रै पर्याप्त रहने छ। ३ महिनाभन्दा कम को वस्तु तथा सेवा धान्न सकिने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको खण्डमा खराब अर्थतन्त्र भनेर अर्थविदहरुले विश्लेषण गर्छन्।

त्यस्तै, मूल्य वृद्धि ८ दशमलव ५६ प्रतिशतको छ। यो दशककै सबैभन्दा ठूलो मूल्य वृद्धि हो। सरकारले नेपालीको तलव तथा ज्यालासमेत ८.५० प्रतिशतले वृद्धि भएकाले सन्तुलन कायम भएको दाबी गर्दै आएको छ।

यी आर्थिक परिसूचकहरुको चर्चा गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने गणितीय आँकडाहरुमा सबै ठीकठाक देखिँदैमा पनि देश ठीक छ भन्न सकिँदैन। जनतामा चरम निराशा, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथिति, विश्वमा गिर्दो छवि आदि कारणहरुले गर्दा पनि मुलुकको भविष्य अवरुद्ध हुन सक्छ। त्यसैले आर्थिक आँकडाहरु ठीक देखाएर मुलुक ठीक छ भन्ने जडसूत्रीय परम्पराबाट जोगिन आवश्यक छ। अन्यथा, सबै ठीकठाक छ भन्दाभन्दै हामी थाहै नपाई श्रीलंका बनिसकेका हुनेछौं।

मुख्य प्रश्न यो हो कि तपाई–हामी आम जनतालाई कस्तो लाग्छ? के हाम्रो देश सही ठाउँमा, सही मार्गमा छ जस्तो लाग्छ? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व (सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष) ले जनतामा आशा जगाइरहेको छ या निराशाको पुनरुत्पादन गरिरहेको छ? यसैमा निहित छ संकटको जवाफ।

नेपालखबरबाट