चीनलाई छेउ लगाउन इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा वासिङ्टनको नयाँ ‘फ्रेमवर्क’

दानिल बोच्कोव,
युरोपको सुरक्षामा दशकौँयताको सबैभन्दा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको तीन महिना हुन थालिसकेको छ। यही बेला विश्वका शक्तिराष्ट्रहरुको विदेशनीति विविधीकरण गर्ने आकर्षक गन्तव्य भने इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र बन्न पुगेको छ।

रुस–युक्रेन द्वन्द्व चर्किएपछि विश्वका शक्तिराष्ट्रको ध्यान युक्रेनले खिचेको थियो। त्यसैले थुप्रैले ठानेका थिए, अब इन्डो–प्यासिफिक वासिङ्टनको नजरबाट गायब हुनेछ। यही वर्षको सुरुमा अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नयाँ संस्करण गरेर प्रकाशित गरेपछि र राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो प्रशासनको ध्यान एसियामा केन्द्रित हुने बताइसकेपछि पनि अमेरिकाको मुख्य ध्यान युरोपको लडाइँमा केन्द्रित हुने विश्वास गरिएको थियो।

नयाँ इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले दक्षिणपूर्वी एसियामा अमेरिकी उपस्थिति बढाउने कुरामा ज्यादा जोड दिएको छ। यो क्षेत्रले अघिल्ला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा बाइडेनको ध्यान बढी खिचेको छ। ट्रम्प चाहिँ भारतलाई आधार मानेर एसिया नीति प्रबद्र्धन गर्न इच्छुक थिए। आसियानसँगको दीर्घ प्रतीक्षित शिखर बैठकलगत्तै बाइडेनले सो समूहसँग अमेरिकी साझेदारीको ‘नयाँ युग’ घोषणा गरेका छन्।

सो शिखर बैठकले चीनलाई गलत सन्देश देला कि भन्ने चिन्ता थियो। किनभने चीनले अमेरिकाको इमानदारीमाथि प्रश्न उठाएको छ। सो क्षेत्रमा अमेरिकाको गतिविधिप्रति चीनको रोष त्यतिबेला बढ्यो, जब अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ताइवानसम्बन्धी तथ्य विवरणमा संशोधन गर्यो। जसका कारण अमेरिकाले एक चीन नीतिलाई खोक्रो र देखावटी बनाएको आरोप चीनले लगायो।

तथापि, तनाव थप बढ्न पाएन किनभने अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनको चीन नीतिसम्बन्धी भाषण उनको स्वास्थ्यका कारण स्थगित भयो। अमेरिका–आसियान शिखर बैठकमा सीधै रुस वा चीनको नाम लिइएन। तर, बैठकको ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ मा भने रुसको अप्रत्यक्ष आलोचना गरिएको छ। अमेरिकाले सो शिखर बैठकलाई इन्डो–प्यासिफिक पहलकै एक हिस्साका रुपमा अघि सारेकाले अप्रत्यक्ष रुपमा त्यहाँ चीन पनि थियो।

यो क्षेत्रीय नीतिमा अमेरिकाले अहिले आर्थिक तत्व पनि थपिरहेको छ। वासिङ्टनले ‘इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क’ (आईपीईएफ) लाई अघि बढाएको छ। जसको उदेश्य क्षेत्रीय सहयोगीहरुसँग मिलेर नयाँ आपूर्ति शृंखला सञ्जाल निर्माण गर्नु हो। र, त्यो सञ्जालले चीनलाई छेउ लगाउनेछ। अमेरिका यो क्षेत्रको समुद्री तथा डिजिटल अर्थतन्त्रमा पनि प्रवेश गर्न इच्छुक छ। जसका लागि उसले १५ करोड डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ।

क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा चर्को हुँदै गएको समयमा चीन र रुसले पनि सम्भावित सन्तुलनकारी शक्तिका रुपमा आसियानलाई महत्वपूर्ण मानेका छन्। अमेरिकाले टकराव बढाउन खोजेको आरोप बेइजिङले लगाएको छ र दक्षिण चीन सागरका लागि आचारसंहिता तयार गर्न आसियानसँग प्रत्यक्ष परामर्श गर्ने घोषणा गरेको छ।

अर्कोतिर, रुस आफ्नो उर्जा निर्यात युरोपभन्दा बाहिर विविधिकरण गर्न सकिरहेको छैन। युरोपेली संघले अहिले रुसी तेलमा प्रतिबन्ध लगाउने र ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अधिकारीहरुलाई एसिया प्रशान्तसहित गैरपश्चिमी मुलुकमा यातायात पूर्वाधार विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छन्। विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोवले पनि एसिया प्रशान्त तथा आसियानसँग सम्बन्ध विस्तारको इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिका आसियानलाई क्वाड र अकस संयन्त्रसँगै आफ्नै क्षेत्रीय गठबन्धनका रुपमा विकास गर्न चाहन्छ। तर, त्यसका लागि चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकाले थप आर्थिक प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ।

हङकङसहितको चीन दक्षिणपूर्वी एसियाको दोस्रो ठूलो लगानीकर्ता हो भने अमेरिका पहिलो। तर, कम्बोडिया, लाओसजस्ता मुलुकमा अमेरिकालाई उछिनेर चीन सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बनेको छ। मलेसियाले खासगरी चीनसँगको पूर्वाधार परियोजनाबाट ठूलो फाइदा लिएको छ। आसियान मुलुकमा अमेरिका र चीनलाई हेर्ने नजरमा पछिल्लो समय धेरै परिवर्तन आएको छ।

महाशक्तिबीच प्रतिस्पर्धा बढेसँगै आसियानबाहिरका इन्डो–प्यासिफिक मुलुकहरुको पनि यसतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति युन सुक योल नेतृत्वको दक्षिण कोरिया नेटो साइबर डिफेन्स सेन्टरमा सहभागी हुने पहिलो एसियाली मुलुक बनेको छ। युन अमेरिकातिर ढल्केका देखिन्छन्। जसले गर्दा चीनले अमेरिकाको पक्ष नलिन दक्षिण कोरियालाई चेताएको छ।

बेइजिङले यस्तै चेतावनी जापानलाई पनि दिएको छ। प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाको नेतृत्वमा जापानले विश्वव्यापी मुद्दाहरुमा मुखर बनेर आफ्नो हैसियता उचाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। यही महिनाको सुरुमा किसिदाले आसियान र युरोपको भ्रमण पनि गरे।

टोकियोले ‘चिनियाँ खतरा’ लाई बढाइचढाइ गरेको, ताइवानबारे गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको र आफ्नो सैन्य शक्ति विस्तार गरेको बेइजिङको आरोप छ। जापानी प्रधानमन्त्री किसिदा र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनबीच ऐतिहासिक रक्षा सहकार्य सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि सैन्य शक्तिका बारेमा चीनले जापानको आलोचना गरेको हो। त्यसबेला किसिदाले ‘पूर्वी एसिया भोलि युक्रेन बन्न सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

रुस र चीनलाई टक्कर दिने जापानले युरोपेली संघसँग पनि हातेमालो गरेको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लायनले युरोपले ‘इन्डो–प्यासिफिकमा अझ सक्रिय भूमिका खेल्न चाहेको’ बताएकी छन्।

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा युरोपेली संघको गतिविधिलाई लिएर चीन चिन्तित देखिन्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यही महिना मात्रै दुई पटक युरोपेली नेताहरुलाई सुरक्षा मामिलालाई ‘आफ्नै हातमा लिन’ आह्वान गरे। युरोप अमेरिकासँग ज्यादा निर्भर भएको उनको संकेत थियो।

बाइडेनले जापान र दक्षिण कोरियाको भ्रमण गरेपछि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र फेरि चर्चामा छ। यी तीन मुलुकले सुरक्षा मामिलामा सामूहिक सहकार्य गर्ने र आईपीईएफमार्फत यो क्षेत्रमा बढ्दो अमेरिकी उपस्थितिलाई स्वीकार्ने बाचा गरेका छन्।

पुरानो विश्वव्यापी सुरक्षा प्रणाली भत्किँदै जाँदा अमेरिकाका क्षेत्रीय पहलहरु चाँडै विस्तार हुन सक्छन्। किनभने अकस र क्वाड दुवैले जापान र दक्षिण कोरियासहित इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरुको ध्यान आकर्षित थालेका छन्। क्वाडले अवैध माछा मार्ने कामको निगरानी गर्न नयाँ स्याटलाइट प्रणाली बनाउने भएको छ। जसको एउटा निगरानी स्टेसन सिंगापुरमा रहनेछ। अर्कोतिर आईपीईएफले फिलिपिन्स र अरु दक्षिणीपूर्वी एसियाली मुलुकमा सहकार्यको इच्छा देखाएको छ।

रुसको आलोचना गर्दै गर्दा जापानी प्रधानमन्त्री किसिदाले युरोपको सुरक्षा र इन्डो–प्यासिफिकको सुरक्षालाई अलग गर्न नसकिने बताएका थिए। न्युयोर्क टाइम्समा हालै प्रकाशित एक लेखले पनि त्यही मजबुन दोहोर्याएको छ। जहाँ वासिङ्टनले युरोप र एसियाका बीचमा कुनै लेनदेन नगर्ने बाइडेनको एसिया भ्रमणले देखाएको उल्लेख छ। ‘किनभने अमेरिकाले पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फका मुलुकलाई तानाशाही र आक्रामकताविरुद्ध एक ठाउँमा उभ्याउन सक्छ,’ लेखमा भनिएको छ।

यसले के देखाउँछ भने उदाउँदो विश्व व्यवस्थाको सीमारेखा युरोपमा मात्र कोरिँदै छैन, बरु यसको निर्क्यौल अन्य क्षेत्रमा पनि भइरहेको छ। यसमा अमेरिका र उसका सहयोगीहरुमाझ एकमत छ, र, उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता इण्डो–प्यासिफिक नै हो।

(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट। दानिल बोच्कोव रसियन इन्टरनेसनल अफेयर्स काउन्सिलका विज्ञ हुन्)