स्थानीय निर्वाचनको अन्यौलता

हरि वाग्ले, तनहुँ
नेपालको संविधान बमोजिम २०७४ सालमा दुई र तीन चरणमा भएका तीनै तहका सरकार अहिले कृर्याशिल छन् । लामो समयको अन्तरालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक स्थानीय तह र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरण २०७४ वैशाख, दोश्रो चरण असार १४ गते र तेस्रो चरण असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । जसमा पहिलो चरण २०७४ मंसिर १० गते र दोश्रो चरण मंसिर २१ गतेका दिन सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको निर्वाचनमा जनताको अपार सहभागिता हुने हुदाँ यि निर्वाचनका विषयमा जनताको त्यत्तिकै चासो हुने कुरालाई स्वभाविक मानिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ०७९ साल निर्वाचन वर्ष हुने कुरा निश्चित छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट पछि हटने सुविधा कानुनले सरकारलाई दिएको हुदैन किनभने आवधिक निर्वाचननै लोकतन्त्रको प्राण मानिन्छ । निर्वाचन आयोगले २०७८ साल पुस ०९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा गर्नुपर्ने भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधिको शासनमा संविधानलाई सर्बोपरी मान्ने गरिन्छ । संविधानसंग नबाझिएको सर्तमा ऐन कानुनको सर्बोपरितालाई स्वीकार्दै आएको पाइन्छ ।
स्थानीय निर्वाचन
सर्बप्रथम यहि २०७९ जेठ ०५ गतेबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिदै छ । माथिनै उल्लेख गरिएझै संविधानकोे धारा २२५ मा पदावधि सकिएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा प्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिने दुई महिना अघिनै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख भएका कारण कानुनी अन्योलताको स्थिति देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा फरक फरक व्यवस्था रहेका कारण असहज भएको छ । दलीय स्वार्थका कारण ऐन सशोधन गरेर पनि स्वार्थ शिद्धि गर्ने दलहरुको परम्परा रहेकै कारण समयमा निर्वाचन हुने नहुनेबीच अन्योलता छदैछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकिल्पक व्यवस्था भएको देखिदैन । सरकारमा रहेका नेपाली काँग्रेस बाहेकका अन्य दलहरूले तीन तहका निर्वाचनहरू एकपटक गर्दा खर्च कम हुने र सजिलो पनि हुने तर्क अगाडि सार्दै स्थानीय निर्वाचनलाई केही समय पछि गर्नु उपयुक्त हुने विचार सार्वजनिक गरेका थिए । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ भनी गरिएको तर्क स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने राजनीतिक षडयन्त्र हो की भन्ने आशंका उब्जाएको छ । केही दिन पहिले एकजना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले उब्जाएको यस्तो बिचारले द्धिविधा जन्माउछ । स्थानीय तहमा आफ्नो अनुकूल नतिजा नआउने मात्र होइन, त्यसको परिणामले प्रदेश र संघको चुनावमा कांग्रेससँग गर्न चाहेको तालमेल समेत प्रभावित हुने डरले गठवन्धनका दुवै दलले चुनाव टार्न खोजेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचन समयमा सम्पन्न गरेर राजनीतिक दलहरु संविधानको भावना र अक्षर भन्दा विपरित चल्दैनन भन्ने संन्देश दिनु पर्दछ । यस अघिका केहि सरकारहरु संविधानका प्रावधानलाई मिचेर बहादुरी देखाउने गलत धारणा बोकेर हिठथे भन्दा केहि गलत हुदैन । किनभने बिगतमा दलीय स्वार्थ अनुसार राज्य संयन्त्रलाई चलाउने गलत परम्परा नभएको होइन । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक दलहरुनै राज्य संन्चालनका प्रमुख एंव महत्वपुर्ण र अपरिहार्य स्रोत हुन् । त्यसैले कुशल शासन अर्थात सुशासनका लागि दलीय इमान्दारिता र जवाफदेहिताको भरपुर विकास आवश्यक छ । तिनै दलहरु जो संविधानको पालना गर्दैनन् सत्ता र पावरका अगाडि संविधानका अक्षर र भावनालाई निरिह देख्नु गम्भिर त्रुटि हो । स्थानीय जनता आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत आफ्ना विकासका सपना पुरा गर्न चाहन्छन् । दैनिक जसो पर्ने प्रशासनिक र राज्यका तर्फबाट पाउने सेवा सुविधामा जनप्रतिनिधिहरुको सेवा अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो नागरिक अपेक्षा प्रति चुनाव जिते पछि तिनै नागरिकका अपेक्षित चाहना र आवश्यकता भन्दा निजि स्वार्थ पुरा गर्ने अभिष्ट पाल्नु प्रतिउत्पादक हुन्छ । स्थानीय तहको चुनावलाई जसरी भएपनि पर धकेलेर सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्ने अनुचित बहस चलेको छ । यथासमय स्थानीय चुनाव गराउने र संसद्लाई पूर्णकाल चल्न दिने व्यवधानरहित सोझो बाटो हिँड्न छाडेर जिम्मेवार दलहरू आफैंले जानाजान जटिलता निम्त्याउन खोज्नु ठिक होइन । यसबाट एकातिर जेठ पहिलो सातापछि स्थानीय तहहरू सरकार विहीन हुनेछन् भने, अर्कातिर संवैधानिक मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत अवज्ञा हुनेछ ।
केहि दल र नेतागणको कुत्सित स्वार्थले मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ मात्र डो¥याउने छैन, संविधान निर्माणकर्ता दलहरू स्वयं नै फेरि सजिलै निस्कनै नसक्ने गरी फस्ने संम्भावना नजिक छ । यसकारण दलहरूले मुलुकलाई अर्को भस्मासुर पथमा हिँडाउने योजना त्यागेर सबै तहका चुनाव संविधान–कानुन बमोजिम यथासमय गराउने प्रण गर्नुपर्छ । पहिलो त, संविधानको समग्र परिकल्पनाले स्थानीय तह रिक्त हुने गरी चुनाव पछि धकेल्न नै दिँदैन, त्यसैले कुनै धाराको एक वाक्यांशमा मात्र टेकेर पूरै संविधानको खिलाफमा उभिन मिल्दैन । स्थानीय तहका जनताले दलहरूको भाग्य–फैसला कस्तो सुनाउँछन्, त्यो बेग्लै विषय हो, तर त्यसकै पूर्वआकलन गरेर चुनावै पछाडि धकेल्ने रणनीतिक भूल सरकारले गर्नु हुँदैन । जिम्मेवार सरकार त परिणाम जे आए पनि निर्वाचन गराउन तयार हुनुपर्छ । नेपाली काँग्रैसका कयौ नेताहरु आफु हार्ने निश्चित हुदाँ हुदै पनि चुनाव गराएर सहजताका साथ सत्ता सुम्पेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा स्यम् शेरबहादुर देउवा २०४७ सालका कृष्णप्रसाद भटराई पछिका यस्ता नेता बनेका छन् । यद्धपी ०४७ सालमा भटराई आफै पराजित हुनु भएको थियो भने ०७४ मा शेरबहादुरले पार्टिका कयौ साथिहरु हार्दा पनि आफुले भने जित्नु भएको थियो । यसैले निर्वाचन परिणामको पर्वाह नगरी समयमै निर्वाचन गराउन काँग्रेसको सरकार तयार हुनु पर्दछ । कदाचित् संविधानको हवाला दिँदै चुनाव पछि धकेलिएर स्थानीय तहहरू रिक्त हुन पुगे भने त्यो अर्को ठूलो संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत कदम हुनेछ । हाम्रो संविधानमा प्रतिनिधिसभाको समयअगावै निर्वाचन व्यवस्था गरेकै छैन । चुनावका लागि संसद्को कार्याकाल छोट्याउनु प्रकारान्तरले प्रतिनिधिसभाको असमयमा विघटन गर्नु हो । यस्तो गर्न संविधानले नमान्ने मात्र होइन, प्रतिपक्ष दलका नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोहो¥याएर गरेको संसद् विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाले पनि दिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधिकारुपमा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि आदेश र अख्तियारी दिएर पठाएका हुन्, । यसरी जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी अवधि नपुग्दै बीचैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुनः जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेश प्रतिकुल हुनेछ । त्यस्तै वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट कार्यावधि बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने’ सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश तथा सन्देश सत्ता गठबन्धनले राम्रो संग बुझ्नुपर्छ । जहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभा चल्न नदिएको प्रश्न छ, त्यो कुनै बहाना हुनै सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी स्वयं संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, र यसका निम्ति सरकार र सत्तारूढ दलहरूले रचनात्मक पहल गर्नुपर्छ । आफैं उभिएको जमिन प्वाल पार्ने त्रुटि गर्नु उल्टो बाटो हिडेर गन्तब्यमा पुग्ने लक्ष्य राख्नु सरह हो । वर्तमानमा भइरहेको चलखेलबाट के बुझिन्छ भने, जति राजनीतिक हन्डर खाए पनि अथवा जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आवधिक चुनावलाई निर्बाध रूपमा र यथासमय सञ्चालन गर्ने काम नेपालमा अझै सकसपूर्ण छ । तसर्थ, यस्तो अवस्थालाई चिर्न या त बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति झै संविधानमानै चुनावी मिति तोक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसबारेमा सम्बन्धित सबैले यथा समयमानै यथोचित विमर्श थाल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा आवधिक चुनावको सुनिश्चितता स्थापित तिथि, मिति र मान्यता बमोजिम नभएर राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्ति र शक्तिशालि नेताहरुको स्वार्थमा मात्रै निर्भर भैरहने जस्तो देखियो । यस्तो अवस्था तोड्न भविष्यका लागि उपयुक्त विधिबारे बहस आजबाटै थाल्नु पर्छ । अहिलेलाई भने सरकारले अविलम्ब निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ, र संसदीय निर्वाचन यथासमय गराउन दृढ रहनुपर्छ । संविधान जारी भएपछि बसाल्नुपर्ने थितिलाई कसैको पनि बदनियतपूर्ण राजनीतिले बिथोल्नु हुँदैन ।
२०५४ साल पछि करीव २० वर्षमा भएको स्थानीय निर्वाचनले जनतामा उत्साह र आशा जगाएको थियो । संघियताको कार्यान्वयन संगै गाउँ गाउँमा शिहदरवार भनिएका ७५३ स्थानीय तहका योजनाहरु र प्रतिनिधिहरुको कार्यशैलीबाट केहि अपवाद बाहेक जनता सन्तुष्ट भएको पाइएन । संविधानमा भएका अधिकारका कार्यसुचि र स्थानीय शासन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेका काम कर्तब्य र अधिकारहरुको यथोचित प्रयोग गरेको अनुभव सायद धेरै जनताले गर्न पाए जस्तो लाग्दैन । जनताका समस्याहरुको सहज निराकरण एंव स्थानीय विकासमा जनप्रतिधिनिधिहरुले अपनाउनु पर्ने मितब्ययिता पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभुत पक्षहरु प्रति त्यति ध्यान दिएको पनि पाइएन भन्ने जन गुनासाहरु सर्बत्र सुन्न र भोग्न पाइन्छ । समग्रमा नागरिकका अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहहरु चल्न नसकेको सत्यताबाट अनभिज्ञ सायद कोहि होला । यि तमाम कमि कमजोरी र लापरवाहिका बावजुद समयमा निर्वाचन गरी नयाँ प्रतिनिधि छान्न कानुनी र नैतिकरुपमा पनि बाध्य छौ । अब सरकार मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन समयमै गराउन द्धिविधा रहनु हुदैन । भरखरै प्रधामन्त्रि शेरबहाुर देउवाद्धारा राष्टका नाउमा भएको संम्वोधनमा यो चुनावी वर्ष भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन तयारीमा लाग्न सम्वन्धित सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । यद्धपी स्थानीय निर्वाचन मितिको सुनिश्चितता खोजेका नागरिकले प्रधानमन्त्रिबाट त्यो आश्वासन त पाएनन् तर यतिमै सरकार प्रति अविश्वास गर्नु हतार होला । ४७ बुदाँमा समेटिएको करीव आधा घण्टाको सम्वोधनमा प्रधानमन्त्रिले आफ्नो ६ महिने कार्यकालको प्रगती विवरण सहित केहि प्रतिवद्धता पनि गरेका छन् । कोरोना महामारीमा परेका नागरिकप्रति सरकार प्रमुखको यो सम्वोधनमा यथेष्ठ चासो लिएको पाइएको छ । समग्रमा ओमिक्रोन जस्तो घातक महामारीबाट बच्दै आसन्न निर्वाचनहरु समयमै शान्तिपुर्णरुपमा सम्पन्न हुनेमा आस्वस्त एंव विश्वस्त हुनै पर्दछ ।