एनआरएनए आइसिसि बैठक जनवरी १५ मा, अध्यक्ष पन्तको अन्तिम प्रयास यसकारण असफल हुने

कृष्ण के सी, अमेरिका

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बिधान २००३ को संसोधित २०२१ को प्राबधान र परंपरागत प्राक्टिस अनुसार अक्टुवर २०२१ मा हुनुपर्ने १० औं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन तथा महाधिवेशन र निर्वाचन हुन सकेन। यसको कारण भनेको २०१९-२०२१ अवधिका लागि निर्वाचित तर असक्षम नै नेतृत्व हो।

यो बिचमा थुप्रै आरोह अबरोह भए अन्तिममा अहिले आएर बिना एजेण्डा जनवरी १५, २०२२ मा संघको अन्तराष्ट्रिय परिषदको बैठक बोलाइएको छ। यो बैठक पनि कुनै ठोस छलफल र निर्णय गर्नको लागि होइन। केवल अर्को तथा अन्तिम सड्यन्त्रको प्रयास गर्नको लागि बोलाइएको हो।

• यो असफलताको दोषी केवल कुमार पन्त मात्र होइन हरेक यस्ता गलत निर्णयमा विमति राख्नेहरु बाहेक एनआरएनएका कार्यकारी सचिवालय, पदाधिकारी र अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य सबै हुन्। उनीहरु दोषी मात्र होइन गलत कुरालाई गतल नभनेका कारण अपराधी र पापी पनि हुन्। आसन्न निर्वाचनमा उनीहरु मध्ये जो जो उम्मेदवार भएका छन् ती सबैले आफ्नो पापको बिरुद्धमा आफूलाई चोखि हालेका छैनन भने आरोपको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनाव जहिले होला, उनीहरु जुनै पनि अध्यक्ष र राजनैतिक खोल ओडेर आउन तर पनि उनीहरु रेड जोनमा छन्।
• अध्यक्ष कुमार पन्तले परिषदबाट आफूले पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै जस्तो सुप्रिम पावर लिएको भ्रमित नाममा विगतमा दर्जनौ पटक एकल निर्णयमा थुप्रै दुष्प्रयास गरे। उनको हरेक पटकको प्रयासमा स्वार्थ र बिधान मिचेर जाने भएका कारण ती सबै असफल भए।
• कहिले सदस्यताको केन्द्रिय डाटाबेसको सिष्टम (MIS) लाइ व्यक्तिको स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरे त कहिले बिधि नै तोडेर नाटक। कहिले सरकारको बिरुद्दमा मुद्धा गर्छन त कहिले वार्ताको नाटक गर्छन। कहिले धुम्धलापको टुकडी गठन गर्छन अनि यो पटक उनले बैठकको नाटक गर्दैछन।
• धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छकी यो बैठकमा के हुन्छ भनेर। हुने योजना पहिला नै बाहिर आएको छ। हरेक देशबाट मिलाउने नाउँमा ६०/६२ देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुबाट १ देखि १० जना सम्म गर्दा २०० जति प्रतिनिधि थप गरिएको छ। धेरै त एनसीसीको २०२१ मा निर्वाचितहरुलाइ हटाएर नै यस्ता प्रतिनिधिहरु राखिएका छन्। अचम्म नमाने हुन्छ, कतिपय त आइसीसी सदस्यमा इलेक्टहरु पनि हटाइएका छन्। यो सबै महासचिव डा हेमराज शर्मा र सचिव गौरी जोशी अनि केहि खुरापाती दुइ डुङ्गामा खुट्टा हाल्नेहरुले तयार पारेका हुन्। त्यो लिष्टमा उनीहरुका काइते हनुमान देखि एमाले प्रवासी मंचका अध्यक्ष सम्म छन्।
• पछिल्लो समय यस्तो थप गर्ने कुरामा टिम कुलतिर रहेका भनेर टुप्पी तानेर ल्याइएका केहिहरु पनि उनीहरुको पुच्छर भएर गएकाले टिम कुलको नजिक छैनन। त्यो टुकडीले जे भन्छ केवल बेमौसमी भैली हो।
• भनिएको निर्वाचन समितिको म्याद सकिएको मात्र होइन अबैधानिक नै भएको छ। बिधानले निर्वाचनको ९० दिन पहिला निर्वाचन समिति बनाउने ब्यबस्था गरेको छ। अब यो जनवरी १५, २०२२ को ८१ औं बैठकले बनाउने अर्को निर्वाचन समितिले गराउने निर्वाचन भनेको अप्रिल १५ भन्दा पछाडि मात्र हो।
• अप्रिल १७, २०२२ नेपालको समयमा मध्ये रात देखि कुमार पन्त कार्यकालको थप गरिएको भनिएको ६ महिना पनि समाप्त हुन्छ। त्यसपछि बिधानमा किटान साथ् लेखिएको अनुसार संरक्षक परिषदले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले चाहे या नचाहे पनि, अर्को विकल्प छैन। कसैले दिएको मन गढ़ान्ते कुरा बिधान होइन।
• उता भनिएका ६४ देशका एनसीसी मध्ये ५५ ओटाले तत्काल बिधान अनुसार आफूहरुले दिएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमा एक इन्च पनि परिवर्तन नहुने भनेका छन्। उनीहरुले विश्वो भेला नै २ पटक गरेर सोहि निर्णय पारित गरेका थिए।
• करिव ९० देखि ९८ प्रतिशत पंजीकृत सदस्यको भार बोक्ने ५५ भन्दा धेरै एनसीसीहरु नै कुमार पन्तको कुचालको विपक्षमा छन्।
• करिव ४ दर्जन भन्दा धेरै एनसीसीहरु यो गैरकानुनी कदम बिरुद्धको लडाइ चल्दै गर्छ भन्दै आफ्नै देशका नियमित गतिबिधिमा सक्रिय भएका छन्। आइसीसीले महाधिवेशन गर्न सकेन भने पनि विकल्प दिने योजना पनि छ उनीहरुसँग।
• एनसीसी जापानले २०१९ को पदावधिलाइ नै गत निर्वाचनमा गरेको हस्तक्षेप र धाँधलीको कारण नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार म्याच हुने गरि अर्को निर्वाचन गर्ने भएको छ। त्यसका गतिबिधि अगाडी बढेका छन्। त्यसलाई कुनै पनि प्रशाशनले रोक्न मिल्दैन।
• अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत थुप्रै देशले सदस्यता शुल्क बुझाएका छैनन। उनीहरुले आफूहरुले बिधान मुताविक पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको ग्यारेण्टी नगरेको भन्दै त्यो पुरा नभए सम्म शुल्क नतिर्ने बताएका छन्।
• संघ दर्ता भएको नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय कुमार पन्तको विपक्षमा छ। उनीहरुले बिधान र एनआरएन संबन्धि नेपाल सरकारको ऐन अनुसार गर्न दिएको पछिल्ला पत्र अनुसार काम गर्न भनेको छ।
• अदालतबाट ल्याइएको अन्तरिम आदेशको म्यादी पुर्जीको म्याद र कारण पनि डिसेम्बर २१, २०२१ मा नै सकिएको हो। खासमा भन्ने हो भने कुमार पन्त नेतृत्वले अब केहि गतिबिधि पनि गर्न पाउँदैनन। कवल काम चलाउ मात्र हो।
• २०२१-२०२३ को लागि निर्वाचित भएका संघको अन्तराष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुको म्याद पनि ३ महिना गुज्री सक्यो। उनीहरुले पनि अब आफूहरुलाइ अनिर्णयको बन्दि बनाएको, जिम्मेवारीबाट नियतबस बिमुख गरेको भनेर मुद्धा दर्ता गर्ने बेला भयो।
• संघको कार्यकारी सचिवालय र पदाधिकारीको बहुमत संख्या कुमार पन्तको असफल प्रयास र संघलाइ इतिहासमा यसरी असफल बनाएको कारण उनको बिरुद्धमा छन्।
• अन्तराष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरु धेरै जना निर्वाचनमा आकांक्षी भएकाले न्यूट्रल छन्। कतिपय चाहिं केहि बोल्दैनन। कतिपयको हैसियत गिरेकाले उनीहरुलाई एनआरएनहरुले पटक्कै पत्याउँदैनन।
• संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोको एनआरएनको स्टाटस २०१३ देखि समाप्त भएकाले भनिएको उनको बैठक तात्तो न भुल्तो हुने भएको छ।
• संचारकर्मी-पत्रकारहरु उम्मेदवार र उनीहरुका विभिन्न काण्डहरुको फेहरिस्त लिएर “आक्रमण” भन्न पर्खेर बसेका छन्।
• बैठकमा बहुमत पुर्याएर महासचिव हेमराज शर्मा र सचिव गौरी जोशीहरुले अध्यक्ष पन्तलाइ कु त नभनौ तर किनारा लगाउने प्रयास पनि गर्दैछन्।
• त्यसैले, सारांसमा भन्नुपर्दा कुमार पन्तको लागि परिषदको यो ८१ औं बैठक अन्तिम असफलता हुनेछ। यसपछि उनको लागि अर्को कुनै हर्कत गर्ने ठाउँ र हैसियत रहने छैन। अब उनलाई यो बोलाइएको बैठकले दिने भनेको दर्जनौ गालिको पिण्डो मात्र हो।