एयर इण्डियाको पक्षमा क्यानडाको अदालतले २२८ करोडको मुद्दा जितायो

एजेन्सी । क्यानडाको एक अदालतले एयर इन्डिया र एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डिया (एएआइ) को सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश दिएको छ । क्यानडाको क्युबेक प्रान्त र विदेशमा रहेको एयर इन्डिया र एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डिया (एएआइ)को सम्पत्ति जफत गर्न अनुमति दिएको हो । यसका लागि देवास मल्टिमिडिया कम्पनी १० वर्षदेखि लडिरहेको थियो ।

भारत सरकारले टाटालाई एयर इन्डिया बेच्ने सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको बेला यो आदेश आएको छ । टाटा समूहले नोभेम्बरमा भनेको थियो सम्झौतामा कम्पनीलाई त्यस्ता दाबीहरूबाट जोगाउन उपयुक्त प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ । यसको मतलब देवासले जति पैसा पाउनेछ उक्त रकम त्यो भारत सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।

जानकारीका अनुसार नोभेम्बर २४ र डिसेम्बर २१ मा क्युबेकको सुपीरियर कोर्टले दुई छुट्टाछुट्टै आदेश जारी गरेको थियो। यसले एएआइको ५० करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति जफत गर्ने अनुमोदन गरेको छ । एएआई विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो । यसबाहेक एयर इन्डियाको सम्पत्ति पनि जफत गरिएको छ । यसको मूल्य २२८ करोड रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको छ ।

बैंगलोरको कम्पनी देवासले विगतमा यस्ता धेरै मुद्दा जितेको छ । यसमा इन्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्सको अर्बिटेशन कोर्टले सन् २०११ मा एन्ट्रिक्स कर्पोरेशनसँग गरेको स्याटेलाइट सम्झौताको लागि १ अर्ब ३ करोड डलर क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । एनटिक्स कर्प भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थान (आइएसआरओ) को व्यापारिक शाखा हो ।

कम्पनीका विदेशी सरोकारवालाहरूले अमेरिका, क्यानडा र अन्य धेरै ठाउँमा भारतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले भारतले सम्झौताका सर्तहरू पूरा नगरेको आरोप लगाए । म्याथ्यू डी म्याकगिल, गिब्सन, डन र क्रचर, एक सरोकारवाला वकालत कम्पनीका लागि एक वकिलले भने, क्यानाडामा उनीहरूको विजयले उधारकर्ताहरूले उनीहरूको ऋण तिर्ने आधारभूत कानूनी मूल्य देखाउँदछ ।

म्याकगिलले एक विज्ञप्तिमा क्यानडामा मुद्दाले देवासका शेयरधारकहरूलाई लाखौं डलर गुमाएको जनाएको छ । पैसा पुनः प्राप्ति गर्ने हाम्रो विश्वव्यापी प्रयासको यो पहिलो सफलता हो । देवासका जनप्रतिनिधिहरु यो कुरा शुरुवात मात्रै भएको र यस्ता धेरै निर्णयहरु आउन बाँकी रहेको बताउँछन् ।

सरकारले सम्झौताका सर्तलाई बेवास्ता गरी आफ्ना एजेन्सीहरू प्रयोग गरेर लगानीकर्तालाई हैरानी गर्न सक्ने मुलुकमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न नहुने देवासका प्रतिनिधिले बताए ।

गत वर्ष पनि भारतले यस्तै प्रहार गरेको थियो । केयर्न इनर्जीले फ्रान्समा मुद्दा जित्यो। जुलाई २०२१ मा, फ्रान्सेली न्यायाधिकरणले पेरिसमा रहेको भारत सरकारको करिब २० सम्पत्ति फ्रिज गर्ने आदेश दियो । केयर्नले भारत सरकारविरुद्ध अमेरिका, बेलायत, नेदरल्याण्ड, सिंगापुर र क्युबेकमा यस्तै मुद्दा दायर गरेको छ ।

तर, पछि केयर्नले सरकारसँग सम्झौता गरेर मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यो किनभने सरकारले केयर्नलाई कर रकम फिर्ता गर्न सहमत भएको छ। यो मुद्दा १.२ बिलियनको थियो। सरकारले केयर्नको पहिलेको व्यवसायमा कर लगाएको थियो।