निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ साल वैशाख १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शुक्रबार भेटघाट गरी सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन्।
आगामी २०७९ वैशाख १४ गते बुधबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने र यदि कुनै कारण एकै दिन निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरण वैशाख १४ गते बुधबारका दिन र दोश्रो चरण वैशाख २२ गते बिहीबारका दिन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।
भेटघाटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु एवम् नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, गृह सचिव र अर्थ सचिव समेतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालगायत आयुक्तहरु सहभागी थिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन, मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम, स्थानीय तहको निर्वाचन, निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्वाचन खर्च लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
थपलियाले राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ सदस्यका लागि यही माघ १२ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४९३ जना र प्रदेश सभामा ५३२ जना गरी जम्मा २०२५ मतदाता रहेको, मतदानको लागि ८ वटा मतदान स्थल र १४ वटा मतदानकेन्द्रको व्यवस्था गरिएको, निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न पौष १० गतेसम्म निवेदन दिनुपर्ने कार्यक्रम रहेको, पौष २० गतेदेखि २५ गतेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली र निर्वाचन चिन्ह दिने कार्यक्रम रहेको र यसपछि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने व्यहोरा जानकारी गराएका थिए।
यसैगरी आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी २०७८ मंसिर १७ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र यसमा आम नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको हुँदा यो कार्यक्रम पौष १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी गराएका थिए।
मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रमबाट पौष ९ गतेसम्ममा थप ५ लाख ७७ हजार ६६९ मतदाता दर्ता भएका साथै यस अवधिमा बाहिरी जिल्ला दर्ता कार्यक्रमबाट १९ हजार ५४ मतदाता दर्ता भएको छ।
कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको सन्दर्भमा निर्वाचनको लागि बढीमा १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकोले कम्तिमा १०० दिन निर्वाचन अवधि रहने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने आयोले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपालखबर