एमसीसी अनुमोदन नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएकामा अमेरिका असन्तुष्ट

नेपालको संसदबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्न ढिलाइ भइररहेको भन्दै एमसीसी मुख्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।

संसदबाट सम्झौता पारितमा भइरहेको ढिलाइले नेपाली जनताका लागि अति महत्त्वपूर्ण ऊर्जा र सुरक्षित सडक निर्माण गर्न अमेरिकाले उपलब्ध गराउन लागेको ५०० मिलियन डलर अनुदान सहयोग जोखिममा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर नेपालका सत्तारुढ दलका नेताले नेपालको कानुनअनुसार सम्झौता अनुमोदन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ।

‘तर एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबिनै नेपालको संसद् बैठक अन्त्य गरिएको छ। सम्झौता अनुमोदन नहुँदा लाखौं नेपाली परिवारले यसबाट पाउने फाइदामा लिन ढिलाइ हुनजान्छ’, एमसीसी मुख्यालयले भनेको छ।

वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले हालै विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी संसद् अन्त्य गरिएकोप्रति चासो व्यक्त गरेको हो।

एमसीसीका वरिष्ठ अधिकारीले सेप्टेम्बरमा नेपाल भ्रमण गरी एमसीसी कम्प्याक्टमाथि उठेका विषयमा आफ्ना धारणा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट एमसीसी अघि बढाउने विषयमा भ्रमणमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। तर सम्झौता अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय नेपालमा निर्भर रहेको बताइएको छ।

साझा स्वार्थ, प्रजातान्त्रिक मूल्य र पारस्परिक विश्वासअनुरूप ७० वर्षयता अमेरिका र नेपालबीच सहकार्य अघि बढिरहेको स्मरण गराउँदै सन् २०१५ को भूकम्पदेखि अहिलेको कोरोना महामारीसम्म अमेरिकाले नेपाली जनतालाई सहयोग गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकाले नेपाललाई १६ लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिका र नेपालबीच जारी बलियो सहकार्य तथा आर्थिक विकासका माध्यमबाट नेपालको गरिबी घटाउने उद्देश्यअनसार नेपाललाई एमसीसीअन्र्तगत ५०० मिलियन डलर अनुदान दिन लागिएको एमसीसी मुख्यालयले दोहो¥याएको छ।

सन् २०१७ मा अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालय र नेपालबीच नेपालको ऊर्जा र सडक विस्तारका लागि ५०० मिलियन डलर सहयोग अमेरिकाले दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। तर प्रमुख राजनीतिक दलबीच सम्झौताका कतिपय बुँदामा मतभेद भएका कारण ४ वर्षसम्म पनि एमसीसी संसदमै अल्झिरहेको हो।

एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा वर्तमान सत्ताठबन्धनका कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी तयार रहे पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी अझै तयार भएका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसमेत अहिले आएर एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा सकारात्मक छैन।

सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन नगरी यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन्। यी दुई राजनीतिक दलले एमसीसीलाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजीको अंगका रूपमा व्याख्या गर्दै एमसीसी पनि उक्त सैन्य रणनीतिको अंग हो वा होइन प्रस्ट नभई पास गर्न नहुने उडान लिएका छन्।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले एमसीसी आर्थिक सहायता रहेकाले यसलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरिरहेको छ। एमालेले भने सत्ताधारी दलहरूले यस विषयमा ठोस निर्णय नगरी आफू केही नभन्ने मध्यमार्गी बाटो लिएको छ। नेपालखबरबाट