परराष्ट्रले एनआरएनएलाई सोध्यो, विद्यार्थीलाई पंजीकृत सदस्य बनाएर भोट हाल्न किन दिएको ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुले गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तसंग नेपालको कानून र संघको आफ्नै विधान विपरित विद्यार्थीहरुलाई सदस्य बनाएर भोट हाल्न किन दिएको भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

आउंदो अक्टोबर महिनामा हुन लागेको संघको दशौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा केन्द्रीय सचिवालयले व्यापक धांधली गरेको भन्ने लिखित उजुरी परेपछि मन्त्रालयले एक छानबिन समिति बनाई अध्ययन गरिरहेको छ।

सोमबार उपाध्यक्ष सोनाम लामा सहित मन्त्रालय पुगेका पन्तलाई परराष्ट्र अधिकारीहरुले राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) जापानको चुनावमा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई सदस्यता दिएर मतदानमा समेत सहभागी गराइएकोबारे प्रश्न गरेका थिए।

एनआरएनएको केन्द्रीय एमआइएस प्रणाली प्रयोग गरी गराइएको एनआरएन जापानको चुनावमा व्यापक अनियमितता गरिएको प्रतिवेदन छानबिन समितिले दिएको छ। प्रतिवेदनमा एनआरएनए जापानको विधानमा विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्यलाइ मतदान गर्न नपाइने उल्लेख रहेपनी १,७७० विद्यार्थी मतदाताले मतदान गरेको पाइएकोले त्यो विधान विपरित रहेको जनाइएको छ। जापानको चुनाव रद्द गरेर अर्को चुनाव गराउनु पर्ने मागलाई अध्यक्ष पन्त लगायतका पदाधिकारीहरुले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

बैठकमा परराष्ट्रका अधिकारीहरुले ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्नेबारे स्पष्टता न भएको र समितिले छिट्टै आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिएका थिए। डेलिगेट्स चयनको विषयमा संघभित्र सहमति भएमा मात्रै चुनाव हुन सक्ने पनि परराष्ट्रका अधिकारीहरुले बताएका थिए।

अध्यक्ष पन्तले सोमबार आफ्नो फेसबुक पेजमा गैरआवासीय नेपाली संघको आसन्न महाधिवेशनका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल भएको जनाएका छन्। तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न मन्त्रालयको सहयोग रहने कुराले हर्षित छौँ। विवाद र अस्पष्टता भएका ठाउँमा एनआरएनएले नै आपसी समझदारीबाट निकास निकाल्नेछ, उनले भनेका छन्।

यस अघि एनआरएनएद्वारा गठित निर्वाचन समितिले आउदों अक्टोबर २० तारिखमा अनलाइन माध्यमबाट चुनाव गराउने गरी आफुहरुले तयारी गरिरहेको जनाएको थियो।

विवादै विवाद

संशोधित विधानमा समावेश गरिएको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ। विधानमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत गरी कूल महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

६५ प्रतिशत डेलिगेट्स निवर्तमान एनसीसीले अधिवेशन पूर्व नै मनोनित गर्ने भन्ने असान्दर्भिक जिकिर उठाइन्छ तर बिधानले त्यसो भनेको छैन। २५ प्रतिशत डेलिगेट्स एनसीसी निर्वाचनसँगै निर्वाचित गर्ने भनिन्छ। तर यो झन् असान्दर्भिक छ, बिशेष गरि आइसीसी सदस्य र अन्य पदाधिकारीमा यसले एकदम विभेद ल्याउँछ। दश प्रतिशत डेलिगेट्स निर्वाचित एनसीसीले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ यसलाई पनि टुक्र्याएर निहित गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को दफा २१.७ मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया शुरु भए पछि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने गरी कुनै नियमावलीहरु परिवर्तित वा परिमार्जन गर्न पाइने छैन, उल्लेख छ। तर आइसीसीको १७ जुलाई २०२१ मा बसेको बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको चुनाव शुरु भैसके पछि १७ ओटा नियमावली परिवर्तन ग-यो।

विधानमा नभएका कुरा नियमावलीमा हालियो। त्यो गैरकानूनी छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा लिखित उजुरी गरेका एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार बेद खरेलले भने।

त्यस्तै, नवनिर्वाचित एनसीसीहरुले प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको २५ प्रतिशत सिफारिस पनि वर्तमान नेतृत्वले स्वीकार गरेको छैन।खासगरी पन्जीकृत सदस्य संख्या बढी भएका एनसीसीहरुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या पनि बढी हुने भएकाले त्यस्ता एनसीसीहरुको सिफारिस वर्तमान नेतृत्वले स्वीकार गरेको छैन ।

अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुमा विवाद देखाएर ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ पक्षमा संस्थापन पक्ष रहेको उजुरीकर्ताहरु बताउंछन्।