गण्डकीको सवै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय राख्न विकास समितिको निर्देशन

पोखरा, २८ भाद्र ।
गण्डकी प्रदेशका सवै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय राख्न अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । सोमबार समितिले वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक थापा संग अन्तरक्रिया पछि उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति दीपक कोइरालाले संघियताको मर्म विपरित ११ जिल्ला मध्य जम्मा दुई जिल्लामा मात्रै भू तथा जलाधार कार्यालय रहेकोले जनतालाई सास्ती भएको बताउनु भयो ।उहाँले यस आर्थिक बर्ष भित्रमा वाँकी ९ जिल्लामापनि उक्त कार्यालय स्थापना गर्न वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो । अहिले तनहुँ र पर्वतमा मात्रै कार्यालय रहेकोले संघियताको भावना विपरित हुन गएको बताउनु भयो । संघियता अघि मनाङबाहेक १० जिल्लामा भुसंरक्षण कार्यालय रहेकोमा संघियाता आएपछि झन दुई जिल्लमा खुम्चाउदा अन्य जिल्लाका जनताले सेवा लिन तनहुँ र पर्वत जानुपर्ने बाध्यताले सेवा झनझटिलो र खर्चिलोपनि भएको समितिको भनाई रहेको छ ।
वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक थापाले सवै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गर्न आफुले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धत्ता जनाउनु भएको छ । जनताले घरदैलो बाट पाउनुपर्ने सुविधान झनै टाडाबाट लिनुपर्ने बाध्यतालाई छिट्टै अन्त्य गर्ने जनाउनु भयो । विकास समितिले महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेर दिएको निर्देशन प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो । मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकाजी श्रेष्ठले कार्यालय पनि कम र बजेट पनि न्युन हुदा जनताको आंकक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउनु भयो । तनहुँ र पर्वतका वरिष्ठ जलाधार ब्यवस्थापन अधिकृत कृष्ण प्रसाद घिमिरे र दिवाकरण पौडेलले आआफ्नो कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्रका जिल्लाहरुको अवस्था वारे प्रस्तुति राख्नु भएको थियो । छलफलमा सांसद जनकलाल श्रेष्ठ, डोबाटे विश्वकर्मा,भागवत प्रकाश मल्ल ,सरिता गुरुङले कार्यलयहरुविच समन्वय गरेर एकद्धारा प्रणालीबाट जनतालाई सेवा दिने बातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
उहाँहरुले सवैको ध्यान बाटो निर्माणमा केन्द्रीत हुदा भूसंरक्षण तथा जलाधार ओझेलमा परेको र बर्षेनी ठुलो धनजनको क्षति हुने गरेको बताउनु भयो । जलाधार संरक्षणको लागि स्थानीय रुपमा उपलब्ध स्रोत साधनको पनि प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो ।