
निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)ले राजनीतिक दलको मान्यता पाएका छन् ।
सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएपछि दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य संख्या पुर्याएर एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको हो । त्यस्तै, जसपाको आधिकारिकता गुमाएपछि महन्थ ठाकुर पक्षले आफ्नो पक्षमा केन्द्रीय कार्यकारिणी र संसदीय दलका २० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यलाई लिएर लोसपा गठन गरेको छ ।
नेकपा एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनका लागि एमालेको २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका ५५ जनाले सनाखत गरेका थिए । यो कुल सदस्य सङ्ख्याको २७ प्रतिशत हो । माधव नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा अध्यादेशले व्यवस्था अनुसारको संख्या जुटाएको छ । तर, एक सांसद अपुग हुँदा संघीय संसदमा २० प्रतिशत पुर्याउन सकेन । एमालेको १५४ सदस्यीय संसदीय दलका ३० जनाले मात्र सनाखत गरे । त्यो भनेको खुल संख्याको १९.४८ प्रतिशत हुन आउछ ।
यद्यपि माधव नेपाललाई साथ दिने संघीय सांसदको संख्या ३३ पुगे पनि तीन जनाले सनाखत गर्न नपाउँदा संसदीय दलमा २० प्रतिशत नपुगेको हो । तीन जनाले सनाखत गर्न पाएको अवस्थामा संसदीय दलमा पनि २१ प्रतिशत हुने थियो ।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन गरी लोसपा दर्ताका लागि नेताहरुले दिएको निवेदनमा पनि निर्वाचन आयोगले बुधबार नै सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सनाखत गर्न बोलाएको थियो । नयाँ दल दर्ताका लागि जसपाका ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका १७ जनाले सनाखत गरेका छन् । यो कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत हो ।
