वासिङ्टन र बेइजिङलाई सन्तुलनमा राख्न देउवाले चतुर्‍याइँ पुर्‍याउलान्?

-


     नेपालय न्युज    
     श्रावण १९ गते २०७८


अमित रञ्जन,
भारतको दुई दिने भ्रमण सुरु गर्दै गर्दा २७ जुलाईका दिन अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरे। कुराकानीमा ब्लिन्केन र देउवाले अमेरिका–नेपाल साझेदारीको महत्वमाथि जोड दिए। कोभिड–१९ महामारी रोकथामका लागि अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिएको १५ लाख डोज खोपबारे पनि छलफल भयो।

अमेरिकाले जुलाईमा कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई १५ लाख डोज जोनसन एन्ड जोनसन खोप उपलब्ध गराएको थियो। कोभिड–१९ को खोप सबै मुलुकलाई समतामूलक ढंगले वितरण गर्ने उदेश्यका साथ कोभ्याक्स पहल सुरु भएको हो। जसको नेतृत्व गाभी, भ्याक्सिन अलायन्स, कोलिसन फर एपिडेमिक प्रिपेअर्डनेस इनोभेसन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले लिएका छन्। जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषको पनि साझेदारी छ।


कुराकानीका क्रममा देउवाले अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोगको सराहना गर्दै बालबालिका र युवाहरुलाई लगाउन पुग्नेगरी थप खोप सहयोग गर्न आग्रह गरे। यसले महामारीको तेस्रो लहरका लागि तयार रहन सहयोग पुग्नेछ। दुई नेताहरुले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तन तथा त्यसले नेपालजस्ता जोखिमयुक्त मुलुकमा पार्ने प्रभावबारे पनि छलफल गरे।


पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा रहँदा नेपालसँग निकट सम्बन्ध वृद्धि गर्ने अमेरिकी प्रयासले उचित जवाफ पाएको थिएन। उदाहरणका लागि जुन २०१९ मा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट (आईपीएसआर) प्रकाशित गर्यो। जसले नेपालसँग निकट सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको थियो।

सो रिपोर्टमा भनिएको थियो, ‘अमेरिका मानवीय सहायता/विपद् व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, सेनाको व्यवसायीकरण, सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिआतंकवादमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्दै नेपालसँग निकट रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ। हाम्रो बढ्दो रक्षा साझेदारी जुन २०१८ मा अमेरिका र नेपालका स्थल सेनाबीच भएको संवादमा समेत देखिन्छ। यो नेपालसँग भएको हाम्रो सबैभन्दा उपल्लो स्तरको सैन्य संवाद हो। यो वर्ष (२०१९) पनि वरिष्ठ अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। हाम्रो रक्षा सम्बन्धलाई थप अघि बढाउन अमेरिकी सेनाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर र दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया हेर्ने सहायक उपरक्षामन्त्रीको भ्रमण भएको थियो।’

तर, सो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि ओली सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरुले काठमाडौँ चीनप्रति लक्षित कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिए। चिनियाँ अधिकारीहरुले समेत नेपाललाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक महत्वाकांक्षामा सहभागी नहुन आग्रह गरे। सो रणनीतिको लक्ष्य चीनलाई नियन्त्रणमा राख्नु भएको बेइजिङको दाबी छ।

सेप्टेम्बर २०१९ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र ओलीबीच भएको भेटमा चीनलाई आश्वस्त तुल्याउँदै नेपालले भन्यो, ‘चीनको विकासलाई रोक्ने कुनै पनि प्रयासको नेपाल विरोध गर्दछ।’

जुलाई २०२१ मा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केही परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। तथापि, देउवाको परराष्ट्र नीति आपसी मित्रता र सबैसँग सहकार्यबाट निर्देशित हुने नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तको विश्वास छ। चीनसँगको नेपालको सम्बन्धमा कुनै ठूलो उथलपुथल आउने सम्भावना छैन।

देउवाले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको एक दिनपछि ग्लोबल टाइम्समा फुदान युनिभर्सिटीस्थित सेन्टर फर अमेरिकन स्टडिजका प्राध्यापक चाङ चियाङदोङले एउटा लेख प्रकाशित गरे। जसमा उनले देउवालाई बधाई दिँदै अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले लेखेको ट्विट र भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा प्रधानमन्त्रीको निवासमै पुगेको विषयमा विश्लेषण गरेका थिए।

‘नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न भारत र अमेरिका आतुर रहेको स्पष्ट छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘शक्तिमा जो आए पनि उसले चीनसँग सहकार्य नगरी वा भारतको प्रभावलाई बेवास्ता गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सक्दैन।… देउवा शक्तिमा आउँदा नेपाल अलिकति भारततिर ढल्किन सक्छ। तर, उनले चीन, भारत र अन्य मुलुकसँगको बहुपक्षीय सन्तुलनको आधारभूत विचारलाई परिवर्तन गर्ने छैनन्।’

चीनसँग नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध हार्दिक छ। तर, पछिल्ला दुई घटनाले बेइजिङलाई कांग्रेसप्रति सशंकित तुल्याएको छ। पहिलो, सन् २०१६ मा कांग्रेस सभापतिका रुपमा देउवा भारतको गोआमा भएको लोकतन्त्रसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका थिए। त्यहाँ तिब्बतीहरुको निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री लोब्साङ सांगेसँगै देउवाको फोटो सार्वजनिक भयो। यद्यपि देउवाले सांगेलाई भेटेको अस्वीकार गरे। उनले कांग्रेस एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहो¥याए।

सन् २०२० मा कांग्रेसका प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाहीले हुम्लामा नेपाली भूमि चीनले मिचेको दाबी गरेपछि काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले कांग्रेसलाई पत्र लेख्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो। चिनियाँ दूतावासले कुनै राजनीतिक दललाई सीधै पत्र लेखेको यो पहिलो पटक थियो। जसलाई ‘गैरकूटनीतिक अभ्यास’ का रुपमा हेरिन्छ। तर, यी दुवै मुद्दा तत्कालै सेलाए।

वासिङ्टन र बेइजिङबीच चलिरहेको तनावलाई हेर्दा कुनै एउटालाई रोज्न काठमाडौँका लागि निकै कठिन हुनेछ। दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न नेपालका लागि कूटनीति र चतुर्‍याइँ पर्याप्त मात्रामा आवश्यक पर्नेछ। नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर बेइजिङ पनि होसियार रहनेछ।

(डा. अमित रञ्जन नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरस्थित इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजका अध्येता हुन्)

नेपालखबरबाट