सरकारद्वारा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

काठमाडौं, साउन १९ गते । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।

यसैगरी सरकारले रेल विभागका महानिर्देशक गुरुप्रसाद भट्टराईसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । कानुन मन्त्री कार्कीका अनुसार रेल विभागका महानिर्देशक भट्टराईले आचरण विपरित कार्य गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले एशियाली विकास बैंकबाट १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियत ऋण लिने स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यस्तै निषेधाज्ञाका बेलाको व्यक्तिगत घटना दर्तामा विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गरेका विभिन्न ८ वटा निर्णयहरु जस्ताको त्यस्तै–

१. कोभिड भ्याक्सिन एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा रेस्पोन्सिभ कोभिड १९ भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अण्डर द एशिया प्यासिफिक भ्याक्सिन फ्यासिलिटी अन्तरगत प्राप्त १६५ मिलियन अमेरिकी डलर करिब १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।

२. कोभिड १९ को अवधिमा स्थानीय प्रशासनबाट जारी निशेध आदेशको अवधि मिति २०७८ बैशाख १६ देखि निषेध आदेश अवधिसम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्ब शुल्क छुट दिने ।

३. राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका देहायका व्यक्तिहरुलाई विभुषण समितिको सदस्यमा तोक्ने क. प्रा श्रीमती भुषण श्रेष्ठ पूर्वउपकुलपति सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय । ख. गोविन्द प्रसाद शर्मा पूर्वरजिष्टार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय । ग. मदन दास श्रेष्ठ, कलाकार । घ. कुशप्रसाद मल्मी, उद्यमी, ङ. ओमप्रकाश महतो सुँडी, इञ्जिनियर । नरबहादुर कँडेल, अवकाशप्राप्त रथी

४. भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरिएको छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकोले निजलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

५. शिक्षक सेवा आयोगमा देहाय वमोजिम नियक्ति गर्ने–

मधुप्रसाद रेग्मी, अध्यक्ष, काठमाडौं । सदस्य– डिल्लीराम रिमाल काठमाडौं, नन्दकुमारी महर्जन काठमाडौं ।

६. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने ।

७. गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।

८. निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ को उपदफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड २ वमोजिम नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फ राज पत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा बढुवा समितिको मिति २०७८ ÷४÷१२ को सिफारिस अनुसार राज पत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापना गर्ने ।