अमेरिकी लगानी प्रतिवेदन भन्छः एमसीसी संसदमा अड्किँदा लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश गएन

संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमेरिकी आर्थिक सहयोग प्याकेज ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ नेपालको संसदले अनुमोदन नगर्दा सम्भावित लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश नगएको बताएको छ।

सन् २०२१ को विभिन्न देशको लगानी वातावरणबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनमा सुस्त प्रगति भएको उल्लेख गरेको हो।

नेपालमा भने एमसीसी संशोधनको चर्को माग उठिरहेको छ। खासगरी यसलाई संसदले नै अनुमोदन गर्नुपर्नेलगायत अन्य यसका शर्तहरु राखिएकोमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले चर्को असन्तुष्टि पोख्दै संशोधनको आवाज उठाइरहेका छन्।

bidhlab
सन् २०१७ मा ५० करोड डलरको उक्त प्याकेजमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसमा नेपालले १३ करोड डलर योगदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। खासगरी विद्युत् प्रसारणलाइनमा सुधार र सडक मर्मत क्षेत्रमा उक्त आर्थिक सहयोग प्याकेज आएको थियो।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउन र सन् २०३० सम्म मध्यमआययुक्त देश बन्न पनि नेपाल सरकारले नै विदेशी लगानी अनिवार्य चाहिने भनेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकार सहयोगी बने पनि सार्थक व्यवहार देखाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। पछिल्ला केही वर्षयता नेपालले लगानीमैत्री नीतिलाई आत्मसात् गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालखबरबाट