बसन्त अर्याल,
काठमाडौँ,
सरकारका निकायबीच समन्वय नहुँदा सवारीसाधन अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन अन्योलमा परेको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग, कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा परीक्षा सञ्चालन नै हुन नसकेको हो।
यसले आवेदन दिएका ४ लाख सेवाग्राही परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन्। एक निकायले अर्कोको मुख ताक्दा परीक्षा सञ्चालन अन्योलमा परेको हो।
संघीयता कार्यान्वयसँगै परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भए पनि आवेदन भने संघमातहतकै यातायात व्यवस्था विभागले लिँदै आएको छ।
संघले अनलाइनमार्फत लिएको आवेदनका आधारमा प्रदेश यातायात कार्यालयले लिखित तथा ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ लाइसेन्स लिनको लागि आवेदन नै बन्द गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को निर्णयपछि मात्रै परीक्षा सञ्चालन हुने बताए।
उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत सीसीएमसीमा सवारीसाधन अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति माग गरे पनि निर्णय नभएको बताए।
‘गत वर्ष सीसीएमसीले सवारीसाधन अनुमतिपत्रको परीक्षा विद्यालय तथा कलेजको क्याटेगोरीमा राखेको रहेछ’, महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अहिलेसम्म विद्यालय तथा कलेज नखुल्दा लाइसेन्सको परीक्षा समेत हुनसकेको छैन।’
गत वर्ष विद्यालय तथा कलेज खुलेसँगै लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। यो वर्ष भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले साउन ५ (आज)बाट स्नातक तहको परीक्षा सञ्चालन सुरु गरेको छ।
तर सवारीसाधनको लागि आवश्यक पर्ने सवारीसाधन अनुमतिपत्रको परीक्षा कहिले खुल्ने भन्ने निश्चित छैन।
महानिर्देशक घिमिरेले विद्यालय नखुले पनि सवारीसाधन अनुमतिपत्रको लागि परीक्षा सञ्चालनको लागि छलफल गरिरहेको दाबी गरे।
उनले सीसीएमसीको निर्णयसँगै प्रदेशहरुको समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
‘हामीले मात्रै खोल्छौँ भनेर हुँदैन। परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले हो’, उनले भने, ‘विभागलाई कुनै समस्या छैन। प्रदेशहरु परीक्षा सञ्चालन गर्न तयार भए भर्खरै सुरु हुन्छ।’
विभागले सवारी परीक्षा सञ्चालनको पहल गरिरहेको दाबी गरे पनि सीसीएमसीका प्रवक्ता नूरहरि खतिवडाले यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव नै नगरेको दाबी गरे।
उनले कुनै क्षेत्रमा समस्या भए औपचारिक प्रस्ताव ल्याए त्यसमा छलफल भई निर्णय हुने बताए।
‘यातायात व्यवस्था विभाग वा यातायात मन्त्रालयबाट सीसीएमसीमा कुनै औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन’, केन्द्रका सहसचिव समेत रहेका खतिवडाले भने, ‘कहाँ–कहाँ के समस्या छ, सबै सीसीएमसीलाई थाहा हुँदैन। सम्बन्धित निकायबाटै प्रस्ताव आउनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल छलफल भई निर्णय हुन्छ।’
समन्वय गर्दै छौँः वाग्मती प्रदेश
यता वाग्मती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन कुमार सिंहले काठमाडौंमा ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्न समन्वय भइरहेको बताए।
उनले हेटौंडा कार्यालयमा परीक्षा सञ्चालन भए पनि काठमाडौंमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए।
उनले काठमाडौं उपत्यकाका ट्रायल परीक्षा सञ्चालनको लागि सोमबार सबै कार्यालयसँग छलफल गरेकाले छिट्टै खुल्ने दाबी गरे।
यातायात कार्यालय हेटौंडाले पुरानै मापदण्डअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ।
‘हामीले हेटौंडामा पुरानै मापदण्डअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ’, सिंहले भने, ‘नयाँ मापदण्डअनुसार परीक्षा सञ्चालनको लागि केही प्राविधिक समस्या छ। विभागसँगको समन्वयपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार हुन्छ।’
विभागले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० र लिखित परीक्षामा ८० नम्बर ल्याए पास हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले ट्रायल सेन्टरमा सेन्सर प्रविधि जडान गरी पास वा फेल हुने व्यवस्थाको परीक्षण समेत गरेको छ। विभागले ट्रायलमा म्यानुअलभन्दा अटोमेटिक सेन्सरसिप गर्दै जाने बताएको छ।
ट्रायल पास भएका ६ लाख स्मार्ट लाइसेन्सविहीन
सवारीसाधन अनुमतिपत्रलाई सहज व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लाखौँ सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन्।
सरकारले ट्रायल परीक्षा पास गरेकालाई लाइसेन्स दिन त सकेको छैन नै, नयाँ लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका सेवाग्राहीको परीक्षा पनि गराउन सकेको छैन।
सरकारले अनलाइन आवेदन दिएका ४ लाखको परीक्षा सञ्चालन गर्नसकेको छैन भने पास भइसकेका ६ लाखलाई स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउनसकेको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागले ट्रायल पास गरेका र नवीकरण गरेका ६ लाखलाई स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसकेको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले १ वर्षअघि नै नयाँ स्मार्टकार्डको लागि टेन्डर आह्वान गरे पनि हालसम्म नयाँ स्मार्टकार्ड ल्याउनसकेको छैन।
‘नयाँ कम्पनीबाट स्मार्टकार्ड ल्याउनुपर्ने भएकाले पुरानो सिस्टममा परीक्षण भइरहेको छ’, महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘५ सय कार्ड ल्याएर परीक्षण गर्दै छौँ। परीक्षण सफलपछि धमाधम लाइसेन्स प्रिन्ट हुन्छ।’ नेपालखबरबाट
काठमाडौं, असोज ४ गते । सरकारले श्रम आप्रवासनमा देखिएका समस्यालाई दीर्घकालनीरूपमा समाधान गर्न आवश्यक ठानिएको नीतिगत र कानुनी उल्झन तथा प्रक्रियागत व्यवस्थालाई समयसीमा तोकेरै टुङ्याउने… 
चन्द्रलाल गिरी, संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको प्रमुख अनुदान दाता बनेको छ। पछिल्लो १२ वर्षको तथ्याङ्कअनुसार चीन र भारत दुवैलाई पछि पार्दै अमेरिका नेपालको प्रमुख अनुदान… 
असोज ४, पोखरा । पोखरा महानगर पालिका वडा न २० भलाममा सामाजिक अभियन्ता दिबङ्गत माधव प्रसाद पौडेलको स्मृतिमा स्थापित माधव प्रसाद पौडेल स्मृति प्रतिष्ठानको १५… 
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा परिवारका अन्य सदस्यहरुले सहयोग गरेको भए अहिलेको परिणाम नआउने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय बीपी… 
