‘जेठ २ भनेर ओलीले एमालेलाई फागुन २८ मा फर्काए’

सागर न्यौपाने,
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ।

मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किएको औपचारिक घोषणा गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको हो।
एमालेका नेता विशाल भट्टराईका अनुसार जेठ २ अगाडि फर्किए एमालेको केन्द्रीय सदस्य संख्या २ सय ३ हुन्छ।

त्यसमा केहीको मृत्यु भएको छ भने केही कारबाहीमा परेका छन्। तीमध्ये १ सय ९७ जना केन्द्रीय सदस्य बाँकी छन्।

२०७५ जेठ २ गते माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको सहमतिमा ४४ जना केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको थियो।

यसआधारमा शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा २ सय ४१ सदस्य हुनुपर्छ। अझ नेपालले त ४४ जना थपिनुभन्दा अगाडिको केन्द्रीय कमिटीलाई नै आधार मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
तर, त्यसो हुने छैन। सो बैठकमा माधवकुमार नेपाल पक्ष समेत सहभागी भए केन्द्रीय सदस्यको संख्या कम्तीमा २ सय ६४ पुग्नेछ।

बैठकमा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका २३ जना समेत सहभागी हुनेछन्।

बुधबार बसेको बैठकले दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्दै एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गरेपछि सो संख्या २ सय ४१ नभई २ सय ६४ हुन पुगेको हो।

त्यसोभए नेकपा एमाले जेठ २ मै फर्किएको हो त?

एमालेका नेता बेदुराम भुसालले एमाले जेठ २ मा होइन, फागुन २८ मा फर्केको बताए।

‘आजको निर्णयले एमालेलाई जेठ २ को अवस्थामा होइन फागुन २८ गतेको अवस्थामा फर्काएको छ,’ भुसालले नेपालखबरसँग भने, ‘फागुन २८ मा ओलीले एमाले विभाजन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। आजको बैठकले त्यो निर्णयलाई औपचारिकता दिएको छ।’

फागुन २८ मा के भएको थियो त?

फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेकपा भंग गर्ने फैसला गरेपछि दुई पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किए।

अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्रका २३ नेताहरु भने एमालेमा प्रवेश गरे।

त्यसपछि फागुन २८ गते बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले माओवादी छाड्ने रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङ लगायतका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गर्‍यो।

सो निर्णय ओलीले आफ्नो पक्षका मात्र केन्द्रीय सदस्य राखेर गराएका थिए। जसलाई नेपाल पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

त्यसपछि चैत ७ गते ओली पक्ष र पूर्वमाओवादी सहितको नेताहरुको बैठकले केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो।

सो बैठकले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारीलाई खारेज गरेको थियो।

वैशाख दोस्रो सातामा बसेको महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकले नेपालबाहेकको स्थायी कमिटी गठन गरेको थियो।

फागुन २८ गते ओलीले एकपक्षीय निर्णय गरेको भन्दै नेपाल पक्षले चैत ४ र ५ गते ललितपुरमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरी देशव्यापी रुपमा समानान्तर संगठन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

फागुन २८ पछि ओली पक्ष र नेपाल पक्षले देशव्यापी रुपमा छुट्टाछुट्टै गतिविधि गर्दै आएका छन्।

नेपाल पक्षले एमाले विभाजनका लागि समानान्तर संगठन बनाएको ओली पक्षको आरोप छ। नेपाल पक्षले ७० जिल्लामा समानान्तर संगठन बनाइसकेको छ।

सोही आधारमा चैत ७ गते ओली पक्षले एकलौटी रुपमा दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेपछि नेपाल पक्ष थप असन्तुष्ट बनेको थियो।

ओलीले सोही आयोजक कमिटीका नाममा नेपाल पक्षका नेताहरुमाथि कारबाही गरेका थिए। त्यसबारे सर्वाेच्चमा मुद्दा पर्‍यो।

सर्वाेच्च अदालतले कर्णालीका सांसदहरुमाथि गरिएको कारबाही खारेज गर्न माग गर्दै परेको मुद्दामा जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसमा दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी वैधानिक नभएको ठहर गरेको थियो।

अदालतको आदेशले नेताहरुमाथिको कारबाही फुकुवा भयो। र, एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी समेत भंग गर्नुपर्ने अवस्थामा ओली पक्ष पुग्यो।

‘आजको बैठकले दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्दै केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ,’ नेता नवीन रोकामगरले नेपालखबरसँग भने, ‘अब हामी सबै केन्द्रीय सदस्य भएका छौँ।’

‘आज भएको निर्णयको आधारमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति २ सय ६४ सदस्यीय हुनेछ,’ रोकामगरले थपे।

बुधबारको सो बैठकले नेकपामा रहेका पूर्वमाओवादीका ४ र एमालेकै ४ नेतालाई स्थायी कमिटीमा थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापा स्थायी कमिटी सदस्य भएका छन्। त्यस्तै, विष्णु रिमाल, बेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त र रघुवीर महासेठलाई पनि स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

बुधबारको बैठकले अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको ज्ञवालीले बताए।

‘जेठ २७ गते एउटा फैसला गर्‍यो, त्यसले पार्टीका केही अधिकारमाथि प्रश्न उठायो। अदालतबाट जे फैसला आएको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यो प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २ सँग बाझिएको छ।’

आफ्नो पार्टीको विधानले बनाएको व्यवस्थाअनुसार हरेक पार्टी चल्छन्, चल्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार अदालतले कटौती गरेको उनले बताए।

‘अदालतको फैसलाविरुद्ध हामी कानुनी प्रतिवादका लागि भ्याकेटमा गइसकेका छौँ,’ उनले थपे, ‘विधिको शासन पालना गर्ने पार्टीले यो जतिसुकै अप्रिय भएपनि अर्काे अन्यथा निर्णय नहुँदासम्म अदालतको आदेशको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसकारणले हामीले अदालतको फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै रुपान्तरण गर्ने र अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाटै सञ्चालित हुने निर्णय गरेका छौँ।’

बुधबारको निर्णयपछि एमाले विवाद के होला?

बुधबारको निर्णयले एमालेलाई एकताबद्ध गराउने योजना विफल भएको नेता वेदुराम भुसालले प्रतिक्रिया दिए।

‘आजको निर्णयले एमालेलाई एकताबद्ध पार्ने प्रयासमा धक्का लागेको छ, हाम्रा साथीहरुले सकभर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न छलफल जारी राख्नुभएको थियो,’ भुसालले भने, ‘अब यस्तो निर्णय भएपछि छलफलको अर्थ नै रहेन। फागुन २८ गतकोे एमाले विभाजन गर्ने निर्णयमा उहाँ कायम हुनुभयो भनेपछि अब एकताको सम्भावना सकिएको देखिन्छ।’ नेपालखबरबाट